विभेदकारी संविधान दिवसमा भाग लिदैनौं : जनता समाजवादी पार्टी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेशवादी भनिने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भोली मनाइने सँविधान दिवसमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेश जनबिद्रोह लगायतका आन्दोलनहरुको बेलामा सरकारसँग भएका सम्झौताहरु, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरु, पहिलो संविधान सभामा सर्वसम्मत भईसकेका विषयहरु तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गर्दै सरकारले जनतामाथि दमन र हत्या गरी सँविधान जारी गरेको भन्दै आफूहरु भाग नलिने जनाएको छ ।

शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरद्धारा सँयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विभेदकारी, अधुरो, अपुरो एवम्‌ ख्रुटीपूर्ण संविधानले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितरशिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरुका साथै उत्पीडित जातरजाति एवम्‌ समुदायहरुले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै सँविधान दिवसमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ ।

संविधानमा संघीयता समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशिकरण लगायतका प्रावधानहरु पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा बिभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने प्रष्टयाएको हो ।

यसका साथै सँविधान दिवसलाई बिरोध गर्ने र संविधानमा रहेका बिभेदकारी एवम्‌ त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात असोज ३ गते बिभिन्न प्रकारका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान शंसोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्वानहरुमा उक्त दिन शान्तिपूर्ण बिरोध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पार्टी सँगठनलाई आग्रह समेत विज्ञप्ति मार्फत गरेको हो ।

गत वर्ष तत्कालिन सँघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका बेला उपेन्द्र यादव केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा सँविधान दिवस मनाएका थिए । प्रदेश नं. २ को मन्त्रीपरिषदमा समेत दिपावली गरेर सँविधान दिवस मनाएको थियो भने सँविधानको विरोध गर्ने उनकै पार्टीकी एक नेतृले सँविधान दिवसको विरोध गरेपछि पार्टीमा बितण्डा मच्चेको थियो ।

मन्त्री पदमा रहेको बेला सँविधान मानेका जनता समाजवादी पार्टीले यसपाली केन्द्रीय मन्त्री पदमा नरहेको बेला तथा सरकार बाहिर रहेको बेला सँविधान दिवस नमनाउने घोषणा गरेको छ । यसलाई आम नागरिकहरुले गिरगिटको चालको सँज्ञा दिएको छ ।

प्रदेश नं. २ का सरकारले भने गत वर्ष न विरोध न समर्थन केही पनि नजनाएर तटस्थ बसेको थियो ।