सरकारी अड्डा : दलित मृत्युको अखाडा

समता फाउनडेशनद्वारा प्रस्तुति कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’को पहिलो भाग हेरेँ । त्यसमा अजित मिजार भन्ने एक जना दलित युवा, जो तथाकथित ठुलो जातकी युवतीसँग प्रेम विवाह गरेकै कारणले चार वर्ष अगाडि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको कथा समेटिएको छ ।

छोराले न्याय नपाएको भन्दै अभिभावकले शव बुझेनन् र अहिले पनि उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा रहेको छ । सो कार्यक्रमको प्रस्तोता राजेश हमालले मृतक युवाको अभिभावकलाई न्याय नपाउनुको पछाडिको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश दलित नरहेको अर्थात् जिम्मेबार र आधिकारिक ठाउँमा दलित समुदायको मान्छे नभएको कारणले नै आफ्नो छोराले न्याय नपाएको भनेर मिजारको अभिभावकले गुनासो पोख्छन् ।

तर, संयोगले प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेश प्रमुख दलित समुदायबाट र मुख्यमन्त्री मुस्लिम समुदायबाट छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश हाँक्नेहरु नै पिछडिएका र बहिस्कृत समुदायबाट छन् र पनि, दलितहरूको बहिष्करणको दलन अन्त्य हुने किन कुनै किसिमको सम्भावना देखिँदैन । उच्च सुरक्षित मानिएका प्रहरी हिरासतमै बारम्बार दलितहरुको कसरी हत्या हुन्छन् ? प्रदेश २ ले दलित सशक्तिकरण ऐन पनि ल्याइसकेको अवस्था छ, र पनि दलितहरूले किन सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन त ? यो संरचनागत विभेदको सिकार आखिर दलितहरूलाई कहिलेसम्म हुनुपर्ने ? यहाँ अजित मिजारका अभिभावक जस्तै सही ठाउँमा आफ्नो समुदायका मानिस हुँदा न्याय पाउन सहज हुन्छ भने मान्यता राख्ने अनेकौ पीडित परिवारको मान्यता माथि धावा लागेन र ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ खोतल्नु भन्दा पहिले थोरै वस्तुस्थिति र कानुनी प्रावधानको बारेमा चर्चा गर्नु मनासिव ठहरिन्छ । करिब एक महिना पहिले धनुषा जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासत भित्रै शम्भु सदाले घाँटीमा पासो लगाएर मृत्युवरण गर्छ भने एक साता आगाडि रौतहट जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा विजय रामको रहस्यमय मृत्यु हुन्छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको क्वारेनटाइनमा उपचार नपाएर राजु सदा छट्पटिएर आफ्नो प्राण त्याग्छ ।

यहाँ सोचनीय विषय त के छ भने घटना हुने तीनओटै सरकारी कार्यालयको प्रमुख कुनै खस आर्य समुदायको व्यक्ति थिएनन् । बरु आफूलाई खस आर्य समुदायबाट बहिस्कृत भएको र आफूहरू सिमान्तकृत समुदायको लागि संघर्षरत छु भन्न रुचाउने मधेशी समुदायकै व्यक्तिहरू थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा १ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ । सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ । जातको आधारमा छुवाछुत र भेदभाव मात्रै गर्नेलाई पनि सामाजिक अपराधको रूपमा लिएको राज्यमा आखिर जातकै कारण कसरी शम्भू सदा र विजय रामहरूको हत्यासम्म हुन्छ त, त्यो पनि जनताको सुरक्षाको जिम्मेबारी लिएको निकायबाटै ? यस्ता जघन्य आपराधहरु हुनुको पछि मुलभूत रुपमा तिन-चार ओटा कारणहरु देखिन्छ ।

पहिलो कारण : सरकारी अधिकारीहरुको हैकमवाद प्रवृति

सरकारी अधिकारीहरु वास्तवमा जनताको सेवक हुन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने जनताका नोकर हुन् । तर, यो यथार्तलाई बिर्सेर जनताको शासक हुँ जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छन्। दलितहरु केहि बुझ्दैनन्, उनीहरु मुर्ख हुन्छन्, उनीहरूलाई जे गरे पनि हुने भन्ने गलत मानसिकताले ग्रस्त हुन्छन् । सोहि अनुरुप दलितहरुको कथा, व्यथा र अधिकारको कुरालाई बेवास्ता गरेर हिँड्छन् । र, उनीहरु बोल्ने बितिकै अन्य विकल्प खोजि नै नगरी बल प्रयोग गर्न तम्तयार हुन्छन् ।

दोस्रो कारण : दलित समुदायलाई हेर्ने संकीर्ण र अनुदार दृष्टिकोण

समाजमा कुनै किसिमको सामान्य घटना हुँदा पनि सरकारले सबैभन्दा पहिले दलित समुदायकै व्यक्ति माथि शंका गर्छन् र निशाना बनाउँछन् । जसको दुष्परिणम अधिकांश जिल्लाहरुमा अपराधि गतिबिधिमा संग्लन व्यक्तिहरुको अनुसूचीमा दलित समुदायकै धेरै व्यक्तिहरु रहेको देखिन्छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरुको सम्पर्क ठूलाठूला नेता र उच्च ओहदामा पदस्त व्यक्तिहरुसँग हुँदैन भन्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरुले बुझेका हुन्छन् । यसलाई जुनसुकै किसिमको ब्यबहार र यातना दिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेका कारण पनि दलितहरुको मृत्यु सरकारी अड्डाको ढोकामा हुने गर्दछन् ।

तेस्रो कारण : दलित समुदायको त्रसित मनोविज्ञान

दलित समुदायले आफ्नो मुक्तिको लागि धेरै पहिला देखि नै विभिन्न खालको आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । दलित आन्दोलन उन्नत समाज निर्माण गर्न औजारको भूमिका खेलिरहेका छन् । तर पनि यो समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रशित देखिन्छन् । सायद माथि उल्लेख गरिएको कारणहरु गर्दा उनीहरूले यहि त्रसित मनोविज्ञानको कारण आफुमाथि हुने गलत व्यवहार र यातनाको प्रतिवाद गर्न सक्दैन्न् । जसको गलत फाइदा शासन गर्ने ठाउँमा बसेको मानिसहरुले उठाउने गर्छन् ।

चौथो कारण : गैर दलितको चुपी

हाम्रो समाजमा एउटा जटिल समस्या के देखिन्छ भने जसलाई समस्या छ न्यायको लागि त्यो मात्रै बोल्छ । मधेशीको लागि मधेशी मात्रै बोल्नु, महिलाको लागि महिला मात्रै बोल्नु, दलितको लागि दलित मात्रै बोल्नु जुन कुरा समाजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामी सबैलाई थाहा छ कि केहि महिना पूर्व अमेरिकाका जर्ज फ्लोइड नामक एक जना अश्वेत नागरिकलाई त्यहाँका प्रहरी अधिकारीले नौ मिनेटसम्म घाटी थिच्दा मृत्यु भएको थियो । जसको विरोधमा र मृतक युवाको न्यायको निम्ति पुरै विश्वबाट आवज उठ्यो । त्यहाँका श्वेत नागरिकहरुले त झन 'ह्वाइट फर ब्ल्याक' अभियान नै चलाए । तर, हाम्रो देशमा विजय रामहरुको न्यायको निम्ति जुन हिसाबले आवाज उठ्नु पर्ने थियो, त्यसरी उठिरहेको देखिदैन । काठमाडौंले त झन चुपी नै कसेको छ । सायद यति तितो सत्य बुझेर होला सरकारी अधिकारीहरुले दलितहरु माथि अन्याय गर्न रत्तिभर पनि हिच्किचाउँदैनन् ।

---

लेखक : आभाष गुरु | कानुन विद्यार्थी गोलबजार-९, सिरहा (हाल काठमाडौँ)