सिरहा नगरपालिकाका काँग्रेस निकट पदाधिकारीद्वारा जोखिम भत्ता फिर्ता
बाँकी रहेकाहरुले पनि पाएको भत्ता रकम नगरपालिकालाई फिर्ता गर्नेछन् ।

२०७७ भदौ ३ बुधबार, राति १०:०१ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, सिरहा । सिरहा नगर कार्यपालिकाका नेपाली काँग्रेस निकट पदाधिकारीहरुले कोभिड–१९ को जोखिम भत्ता रकम फिर्ता गरेका छन् ।
नेका नगर कार्यसमितिले जोखिम भत्ता रकम फिर्ता गर्न निर्णय गरेपछि पहिलो चरणमा ५ जनाले भत्ता रकम फिर्ता गरेका हुन् । बाँकी रहेकाहरुले पनि पाएको भत्ता रकम नगरपालिकालाई फिर्ता गर्नेछन् ।
काँग्रेसबाट ९ वटा वडाध्यक्ष र ४ जना कार्यपालिका सदस्य गरी १३ जनाले कोभिड–१९ मा जनही ८२ हजर १ हजार ७० का दरले जोखिम भत्ता रकम बुझेका थिए । नगर कार्यसमितिको निर्णयलाई नमानेर कसैले आफ्नै तरिकाले मनोमानी गरे पार्टीको माथिल्लो तप्कामा कुरा उठाउने नगर सभापति अशिलाल यादवले बताए ।
‘जनजीवनको रक्षा र विकासको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार चुनिएका जनप्रतिनिधिले कोभिड–१९ को आपतकालिन अवस्थामा निस्वार्थ रुपले काम गर्नुपर्ने थियो,’ काँग्रेस महासमिति सदस्य डा.सुभाषचन्द्र यादवले भने, ‘निस्वार्थ रुपमा जनतालाई सेवा गर्नुपर्नेमा सेवा गरे वा नगरे वापत जोखिम भत्ता लिनु कानून विपरित र दुःखद कुरा छ ।’
कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम नियन्त्रणको नाउँमा नगरपालिकाले असोभनीय र कानून विपरित खर्च गरेको बताउदै काँग्रेस महासमिति सदस्य डा. सुभाषचन्द्रले त्यसबारे सम्बन्धित निकायले छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही प्रक्रिया थालियोस भन्ने माग गरेका छन् । पद पाएपछि अशोभनिय खर्च र कानून विपरित काम गर्दा राजनीतिक बदनाम भएको उनको तर्क छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको हुँदा जोखिम वापतको भत्ता पाउनुपर्ने सबैले माग राख्दा त्यसबारेको प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकमा लगिएको सिरहा नगरपालिकाका मेयर अषेश्वर प्रसाद यादवले बताए । ‘जोखिम भत्ता पाउनुपर्छ भन्नेमा आफै निर्णय गर्ने, आफै भत्ता रकम बुझ्ने र पार्टीले निर्णय गरेपछि फिर्ता गर्न आएको,’ मेयर यादवले भने, ‘आफ्नै निर्णयमा अडिग रह्न नसक्नेलाई के भन्नु ?’
कार्यपालिकाले जोखिम भत्ता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण अवधिमा काम गरेको प्रतिवेदनको आधारमा जोखिम भत्ता खुवाएको निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बलिराम यादवले बताए । ‘हाम्रो काम कार्यपालिकाको प्रस्ताव तथा निर्णयलाई प्रशासनिक तौर तरिका मिलाई दिने हो । भएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लग्ने हो । यो वाहेक केही गर्ने हाम्रो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन ।’
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्


















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…