'सरकारलाई हेरिसक्यौं, अहिले आफूलाई आफैले जोगाऔं'

यतिबेला देशैभर कोभिड–१९ को संक्रमण उकालो लागि रहेको अवस्था छ । नेपाल (नेकपा) सरकारको नारा ‘घर–घरमा सिंहदरबार’ बाला चुनावी नारालाई पनि हामी आम जनता हेरिसक्यौं । हुन त यो वैश्विक महामारीमा आफ्नो सुरक्षा आफैंले पनि गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

यतिखेर तिनै तहका सरकार जनताबाट सबैखाले करहरू कडा रूपमा असुली गर्दै आएको छ । राज्य संचालनको नियमानुसार राज्यको हरेक जनता सुखि र समृद्धि नरहेको खण्डमा राज्यद्वारा विशेष योजना मार्फत आफ्नो जनतालाई कम्तिमा गांस, बास, कपास र स्वास्थको ग्यारेन्टि गरिनु पर्ने हो ।

आकाशले पनि पृथ्वीबाट पानि सोसेपछि वर्षाको माध्यमले त्यो पानि फिर्ता गरिदिन्छ । तर, विडम्बना हाम्रो देशको, जहाँ सरकारद्वारा जनताको नाममा छुट्याइएको आपतकालिन रकममा पनि भ्रष्टाचार मात्रै होइन, डकैती नै गरेको सप्रमाण सहित हामी देखिसकेका छौं । संघीय सरकार दश अर्बको हिसाब किताबको बांडफांडमै व्यस्त र प्रदेश सरकार आफ्नो मन्त्री र सांसदहरूकै बचाऊ र प्रमोसनमा व्यस्त हुदाँ स्थानीय सरकार प्रमुखहरू श्री ३ सरकारको शैलीमा अर्थात छोटे राजाको शैलिमा जनतामा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

हुन तो यो स्वाभाविक पनि हो । जसले सधैं हत्यारा र भ्रष्टचारी नेताहरुको झोले हुने गर्थे, ऊ आज सरकार प्रमुख भएर बसिसकेका छन् । परिवर्तन शब्द भनेको जनतालाई मात्र थाहा हुने कुरा हो । नेतृत्व पंत्तिमा परिवर्तनको अर्थ सत्ता र भत्तामा परिवर्तन मात्रै बुझ्ने गरिन्छ । जनताको हक अधिकार र दैनिक जीवनमा परिवर्तन स्वयं जनताले नै भोगेको विषय हो । यतिखेर हरेक स्थानीय सरकारलाई कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका निम्ति रकम छुट्याइएको छ ।

तर, ती रकमको सदुपयोग कुन ठाउँ र प्रयोजनमा गर्नु पर्ने हो, यति थाहा हुँदाहुँदै पनि बिना जरूरीको समान खरिद बिक्रीमा रकम खर्चेको प्रमाणित नभएको होइन । यतिखेर आमजनतामा कोभिड–१९ को परीक्षणलाई छिट्टो, सुलभ र भरपर्दो बनाउनु पर्ने अति आवश्यक्ता छ । एक घर, एक एक पीसीआरको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो । त्यति मात्रै होइन, एक जिल्ला एक पीसीआर मेसिनको व्यवस्था गर्नु पर्ने खाँचो भएता पनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको मुख हेर्दैछ भने प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको मुख हेर्नेक परम्पराका कारण सर्वसाधारणले अकालमै मृत्युको सिकार भइरहेका छन् ।

दिनहुँ संक्रमित संख्या थपिदै गएको छ र पीसीआर चेकजाँचको प्रक्रिया यति ढिलो छ कि एउटा रिपोर्ट आउन हप्तौ लाग्ने गर्दछ । जो कि एक घण्टाको काम हो । व्यवस्था मिलाउन कठिन छ, या बजेटको कमि छ, अथवा जनप्रतिनिधि भिजनलेस छन्, यहाँ त्यो छुट्याउन मुश्किल छ ।

सिरहा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने हालसम्म कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २८ करोड खर्चको विवरण प्रस्तुत गरियो । यसमा भ्रष्टाचारको औशत प्रतिशत हेर्दा निकै दयनीय रहेको छ । यो सबै जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित दलको प्रवृत्तिको फलस्वरूप हो । खैर, जमाना बद्लेला, जनता यिनीहरुलाई चिन्दै जाला । यतिबेला हामी सर्वपक्षीय प्रयासबाट समाजलाई कोरोनाबाट बचाऔं । अभियान थालनी गरौं । समाज निर्माणमा अग्रस्थानमा रहि मानव धर्म निर्वाह गरौं ।

लेखक निर्मल मण्डल जनमत पार्टीको अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति सदस्य हुन् ।