मानवले ल्याइरहेको बाढी

नेपालमा बाढी पहिलो चोटी आएको हाईन । पहिला पहिला अतिवृष्टि हुँदा मधेश तिर खेत खनेर ढुङ्गा गाडेर माथि बाट माटो सम्याउने पाटा गारिन्थ्यो र यसरी गर्यो भने बर्षा रोकिन्छ भने किम्बदन्ती थियो ।

वर्षाका इन्द्रदेव लाई माइनिने चलन थियो । त्यो एउटा अन्धविश्वास थियो । पहिला बाढी आउँदा किसान हर्षित हुन्थे । पोखरी र नदीमा जमा भएको पानीको सदुपयोग गर्थे खेतीपातीका लागि । बर्षा याममा हुने धान मात्र होइन की आश्विन–कार्तिक मा गहुँ उबजाउन पनि ती पानी अमृत समान मानिन्थ्यो । पछिल्लो दशक देखि आउने बाढीले मानिसको ज्यान लिने गरेको छ ।

बालीनाली नष्टको सिलसिला जारी छ । नेपालका निमुखा किसानले आत्महत्या त गर्दैन तर उनको कुण्ठित पिडा भनेको आत्महत्या भन्दा कम पिडादायी हुँदैन । तर अहिले बाढीको कारण इन्द्रदेवलाई मनाउनु लाजास्पद मानिनु पर्छ ।

बाढी आइसकेपश्चात प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ) नेतृत्वको बिपत व्यवस्थापन समितीको बैठक धमाधम बस्ने चलन छ । कुनै पनि प्रकोपको बेला हामीले नाकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन । मेरो कौतुहलता यती मात्र हो की बिनाशकारी बाढी लाई दैविक प्रकोप भन्न मिल्छ र ? र बाढीले बितण्डा मच्चाइ नै हाल्यो भने त्यसको पुर्व तयारी हुनुपर्छ की पर्दैन ? बिनाशकारी बाढीका कारक र सरोकारबाला को आधारहिन निरिहता र नियत यो आलेखको केन्द्रमा राख्ने यत्न गरिएको छ ।

वास्तवमा नेपालमा र खासगरि देशको दक्षिण मैदानमा पछिल्लो दशक देखि आइरहेको बिनाशकारी बाढीलाई मानवद्वारा आमन्त्रित बाढी भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । मानवको अवैज्ञानिक व्यवहार र राज्यको दृष्टिहिन्ता नै बाढीको मुल कारण मानिनुपर्छ । चुरे बिनाशका कारक को त ? बाढी नियन्त्रणमा चुरेको भुमिकालाई हामीले सभासेमिनारको विषयबस्तु मा मात्र किन सिमित गरिरहेका छौ ?

चुरे र चुरोकुरो

पर्वतिय क्षेत्र बाट गरिबी, बेरोजगारी र पहिरोका कारण विस्थापित परिवार, व्यक्ति र राजनितिक दलको प्रश्र्रयमा संगठित रुपमा बसाइ सराई को इतिहास छ । त्यसबाट चुरे क्षेत्रको भूमी र वन पनि खेदजनक तवरमा अतिक्रमण भएको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति कार्यक्रम समन्वय एकाइले बारा,पर्षा, रौतहट, धनुषा र उदयपुरमा गरेको अध्यनमा चुरे क्षेत्रको १० हजार ५ सय ३३ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ, जसमध्ये ५ हजार ३ सय २८ हेक्टर परेको पाइएको छ ।

च्ुारे क्षेत्रमा झण्डै ५० लाख जनसंख्याको बसोबास छ । खासगरी पहाड बाट बसाइसरी आएका मानिसहरु बसेका छन्, चुरे भाग मा । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण सम्पर्क लोकमार्गको निर्माणले गर्दा चुरे क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दबाब परेको कसैबाट लुकेको छैन् । लाखौ मानिस गैरकानुनी तरिकाले चुरे क्षेत्रमा बसोबास मात्र गरेको छैन अपितु गैरकानुनी उत्खनन् का आयतन पनि फराकिलो छ । चुरेको मुद्दा उठान गर्नेको कमी छैन तर निहित स्वार्थ बोकेर मुद्दा उठानको अर्थपुर्ण अवरतण हुनैसक्दैन । निहित स्वार्थ भनेको चुरे माफिया संग हिस्सा खोज्नु हो । प्रहरी प्रशानको आँखा अगाडी चुरे अतिक्रमण भइरहेको देख्दा किन रहस्यमय र स्वार्थमय चुप्पी कस्न सक्छ राज्यले ?

चुरे शृङ्खलामा वार्षिक औसत वर्षा करिब २ हजार मिलिलिटर हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो नदीहरु उत्तर बाट दक्षिण तिर बग्ने गर्छ । ठूलाठूला नदी हिमालबाट निस्केर महाभारत र चुरे पहाडी शृङ्खला पार गर्दै मधेश मा प्रवेश गर्दछ । तर ससाना मौसमी नदी भने चुरे क्षेत्रबाट निस्केर मधेश मा प्रवेश गर्दछन ।

अत्यधिक भिरालो चुडे पहाडमा बनेका बालुवाले ढुङ्गा र गेगर बढी पाईन्छ । त्यसतै त्यहाँ छिट्टै पानी पस्ने खस्रो बालुवा पनि छ । यो मौसमी रुपमा मात्र पानी रहने क्षेत्र हो । त्यसैले यो क्षेत्र खेती र मानव बस्तीका लागि उपयुत्त छैन । चुरे क्षेत्रको धेरैजसो भाग वनजंगलको रुपमा रहनुको कारण पनि त्यही नै हो ।

चुरेको वनक्षेत्रले नेपालको कुल वन क्षेत्रको करिब २६ प्रतिशत खेती ओगटेको छ । चुरेको कुल १८ लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये १४ प्रतिशत खेती र ७६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । अन्य क्षेत्रभन्दा चुरे क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वन जङ्ल रहेको छ । मधेशमा बाढीको अन्तर्य पनि यही लुकेको छ । गैरकानुनी चुरे उत्खन्नका कारण चुरेले पानि रोक्न सकिरहेको छैन् ।

मनसुन आगमन भन्दा पहिला अनावृष्टिका कारण महोत्तरी, धनुषाका चापाकलहरुमा पानी आउन छोडी सकेको थिायो । अहिले अतिवृष्टिका कारण दर्जनौ मानिसको ज्यान गयो । करौडौ को सम्पती नष्ट भएको छ । बाढी वर्षमा एकपटक आउने हो र केही दिनमा समाप्त हुन्छ जस्ता मानसिकताले गर्दा यो समस्या कलान्तरमा कस्तो रुपलेला सुस्तरी यसको प्रकटीकरण हुने नै हो । राज्यसंयन्त्र भने अहिले चुरे उत्खन्न गर्ने माफियाहरुबाट मनग्य चुनाबी खर्च वसुल्ने मानसिकताबाट ओतप्रोत रहेको कुरा राज्यको प्रकृती बुझेका आममानिसबाट लुकेको छैन् ।

नदी र सडकसंजाल

स्कुले विद्यार्थी हुँदा प्राथमिक तहमा नै पढेको थिए की नदीले पानि थेग्न नसकेर पानी नदी बाहिर आउने स्थिीतीलाई बाढी भनिन्छ । सत्य पनि यही हो । तर नदी नालाको स्वरुपमा भइदिने हो भने बाढको परिभाषा बदल्नुको बिक्ल्प रहदैन । यो अवस्था भनेको एउटा ग्लासमा एक जग पानी अँटाउँछु भनी गर्ने लिढे ढिपी हो ।

उदाहरणको लागि महोत्तरीलाई खासगरी रातु र बिग्घी नदीले आफ्नो कहरको लपेटामा लिने गरेको छ । बाढीभन्दा पहिला हामीले हेर्यौ भने ठुला सहरका नालाहरुको गहिराई उक्त नदी भन्दा बढी हुन्छ । बालुवाले पुरेका नदीहरुको सतह हेर्दा नदी हो की नाला हो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । चुरे उत्खन्न गर्न रहस्यमय छुट दिने राज्यले बालुवाले पुरेका नदीहरुको उत्खन्न तर्फ ध्यान दिएको देखिएन ।

रातु नदी कै बाँधको लागि करोडौ रकम छुट्याईन्छ, लगभग प्रत्यकवर्ष । तर यो अन्तहिन तटबन्ध वा बाँध पुरा हुन सकिरहेको छैन् । भएका ठाँहरुमा वर्षाको पानीले भत्केको आफ्नै आँखाले हेरेको छु । हुन त तटबन्ध बाढी नियन्त्रणको सास्वत उपाय होइन तर जोखिम नियन्त्रणमा यसको भुमिकालाई अन्देखा गर्ने छुट हुँदैन ।

त्यसैगरि बढ्दो जनघनत्व र सडकसंजाल ले पनि बस्ती डुबानमा कारक भुमिका खेलेको हुन्छ । पछिल्लो दशक देखि सहरसंग जोडिएका ग्रामिण इलिाकामा भएका खाली चौर एवं खेतहरु लाई “टाउन प्लानिङ्ग”को लागि प्रयोग मा ल्याइँदै छ । सहर नै निर्माण गर्ने भए पछी सडक त चाहिन्छ नै, त्यो पनि फराकिलो । सडकमा फेरी प्रत्येक वर्ष स्तरोन्नतीको नाममा ग्रेवल हालिन्छ । सडकको उचाइ बढ्नु स्वभाविक नै भयो । तर पानीको निकास हेतु कल्भर्ट निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन । पानी जाओस कता ? अनि बस्ती डुबानमा पर्नुको बिकल्प हुँदैन । राज्यले सामाजिक एवं वातावरणिय सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुम्भकरणको निन्द्रामा सुत्नु सामाजिक न्यायको खिलाप मानिन्छ आजको युगमा । र ‘देश त चलेकै छ’ जस्तो मानसिकता अझबढी घातक हुन्छ भनी हेक्का राख्नु समयको माग हो ।

पोस्ट–फ्लड र अगामी दिशा

भारतका प्रख्यात ग्रामिण रिपोर्टर पुलागुम्मि साइनाथ (पी.साइनाथ) ले आफ्नो पुस्तकं ‘एभरी बडी लभ्स ए गुड ड्राउट’ मा भनेका छन् की सरोकारबालाहरुले बाढी जस्ता प्रकोपलाई प्रकृतिक अनिश्चितता (वैगरीज) को संज्ञा दिनेगर्छन र बिभिन्न दाताहरुको ओइरो लाग्छ राहतको नाम मा तर त्यस्ता समस्या आउनबाट रोक्नको लागि उनिहरुले योजना ल्याएको वा लगानी लगाएको बिरलै भेटिन्छ । भारतको सन्दर्भमा साइनाथले भनेका कुरा नेपालमा पटक्कै लागु भएको देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरेअनुसार हरेक जिल्लामा बिपत व्यवस्थापन समिती रहेको छ, सीडिओ नेतृत्वमा । यथेष्ट बजेट सहित । बाढी कहिले अचानक आउँदैन । प्रि–मनसुनले सुचना दिन्छ । मनसुनले बाढी आउने नाअउने ग्यारेन्टी गर्छ, एकदुई दिनको झरीको आयतनका माध्यमले । तर सरोकारबाला ‘मस्तीराम’ पारामा बसेका हुन्छन्

। बाढी आयो भने दिनकादिन बैठक बसाल्छन् । तर जिलाका दसा हेर्नेहो भने पिडीत उद्धारका लागि जाबो प्लासटिकको डुंगा समेत हुँदैन । बाढी पश्चात सरकार, प्रशासक, बिदेशी दाताहरु तथ्यांक संकलनमा अहोरात्र खट्नेगर्छन । राहत सामग्रीको खरिदारी जोडतोडका साथ गरिन्छ, राहत बाँडने कार्य पनि धुमधामका साथ गरिन्छ र त्यो भन्दा बढी बिलभर्पाइ र फोटो सहितको प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।

राहत बाँड्ने निकायहरुले बाढी जस्ता प्रकोपहरु अर्थआर्जन गर्ने सुवर्ण अवसरको रुपमा लिने गर्छन । राजनितिक दलका नेताहरु हेलिकप्टर चढी ‘फ्लड टुरिजम’ गर्ने मौका छोड्न चाहँदैन्न । डुबानमा परेका बस्तीमा सबैखाले सहयोगर्ने घोषणा गर्छन तर त्यस्ता घोषणाहरु वास्तविकतामा अनुवाद भएको बिरलै पाईन्छ ।

अतः बिनाशकारी बाढीलाई रोक्ने अर्थपुर्ण यत्न राज्य र नागरिक स्वंले यथाशिर्घ गनुको बिकल्प छैन् । संघिय संरचनामा देश गइसकेको अवस्थामा आमजनताले पाउनु पर्ने उद्धार कार्य र राहत समय मै पाउनुपर्छ, महसुस गर्नेगरी ।

---

कलमः रणधीर चौधरी | रणधीर चौधरी मधेशका एक जल्दाबल्दा समसमायिक लेखक हुन् ।