नेकपाको निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरित : मेयर बरबरिया

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय कुमार बरबरिया (यादव) ले नागरिकता उपरको नेकपाको निर्णय मधेश विरोधी भएको बताएका छन् ।

नेकपाको निर्णय मधेश बिरोधी हुनुका साथै नेकपाले नेपाल र भारतको वैवाहिक र मधेशीलाई लक्षित गरेर निर्णय विभेदित निर्णय गरिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट २६ लाख महिला विवाह गरेर आएको र यताका हजारौं हजार महिला भारततर्फ विवाह गरेर गएको बताउँदै भोलीको दिनमा शिक्षा हाँसिल हेतु समेत बालबालिकाहरु बञ्चित हुने निश्चित भएको बताएका छन् ।

नेकपाका प्रदेश कमिटि सदस्य समेत रहेका बरबरियाले भने– “यदि भारतलाई लक्षित गरेर यो कानून बनाउन लागिएको छ भने यो हाम्रो वैवाहिक र सांस्कृति सम्बन्धलाई उजाड्ने योजना मात्रै हो ‘। सीता युगभन्दा पहिलादेखिको नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई जोगाउनु पर्ने । विवाह गरेर आएको ७ बर्षको बीचमा बच्चा जन्मियो र त्यहीं बीचमा महिलाका पतिको देहान्त भएमा महिलाले कसरी अधिकार पाउने राजनीतिक कारणले सम्बन्ध बिथोल्ने कार्य गर्नुहुन्न ।”

२०६३ को अन्तरिम संविधानकै आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भएपनि ल्याएको नागरिकता सँशोधन विद्येयक उपर कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध सहित खुल्ला सीमाका कारण अहिले पनि परिवारिक सम्बन्धहरु गाँसिएको भन्दै ७ वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य राज्यको सेवा सुविधाबाट ७ वर्षसम्म बञ्चित गर्नु मात्र रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, –“बिहे भएको १ २ वर्षपछि दामपत्यहरुले बच्चा पाउने गरिन्छ । उसको बच्चालाई जन्मदर्ता कुन आधारमा हुनेछ ? यदि उसले जन्मदर्ता पाएन भने कुन आधारमा विद्यालयमा नामाँकन हुनेछ त ? के शिक्षाबाट बालबालिकाहरुलाई बञ्चित गर्ने त ? उनको मौलिक हक, शिक्षाको हकलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार छ त ? कि त बिना जन्मदर्ताकै आधारमा अन्य सबै सेवा सुविधाहरु भोग गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।”

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले सँसदमा अन्य देशका नागरिकसँग बिहे भएपछि ७ वर्षपछि मात्र अँगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि व्यापक विरोध भएको हो ।