'सेनाले गर्नुपर्ने कार्य मुसहर समुदायले गर्दैछ'

देशमा सदियौ देखि परिवर्तनको नाममा कैयौ क्रांति, जनआंदोलन भए। क्षेत्रीय समस्या , जातीय , लैंगिक , भाषिक , छुवाछुत यथा बिभिन्न किसिमका प्रथाहरुलाई अंत गर्नको लागि पनि क्रांतिरआंदोलन भए। हरेक दशकमा एउटा संबिधान बनाए। राणा शासन र राजतंत्रको अंत भयो।प्रजातंत्र, लोकतंत्र हुदै अहिले गणतंत्र आएको छ ।

यि सबै राजनीतिक परिवर्तन को नाममा लाखौ जनता शहीद भए तर पनि आहिलेसम्म जनताको समस्या त्यहीको त्यही छ। पहाड़ लाई तोडेर जंगल मासेर भौतिक पूर्वाधार त बनाए तर अहिलेपनी देशमा बिभेदको पहाड़ ज्युको त्यू छ। आख़िर यति परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको समस्याको समाधान किन भएन ?

◆ सर्वसाधारण नागरिकले न्याय र नौकरीमा किन पहुंच बनाउन सफ़ल भएन ?
◆ आंदोलन सफल भए तर उदेश्य किन सफल भएन ?
◆ जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई हरेक परिवर्तनमा ज्यानको आहूति दिए तर नेतृत्वले जनताराज किन ल्याउन सकेन ?

यि प्रश्नहरूको जवाब खोज्दा एउटै उतर आउँछ( आहिलेसम्मका सबै परिवर्तनका नेतृत्व असफल भएका छन। किन नेतृत्वहरु असफल हुन्छन जस्ता प्रश्नको उत्तर पनि खोज्न जरूरी छ।

देश चलाउन बनेका निकायहरुमा परिवर्तन भएन। निकाय चलाउने ब्यक्तिहरु परिवर्तन भएन। जून सेनाले राजालाई सुरक्षा दिएको थियो त्यही सेना अहिले ठिककेदारि गरिरहेको छ।

प्रहरी र प्रशासनमा कुनै पनि किसीमको परिवर्तन देखीएको छैन। राजनीतिक पार्टिहरु जनसंख्या को आधारमा चुनाव क्षेत्रको मुदा त उठाउछन तर सेना, प्रहरी र प्राशासनिक निकायलाई जस्ताको त्यस्तै छोडछन जबकि देश चलाउने यही प्रमुख निकायहरु हुन।

सीमा सुरक्षा गर्न असफल नेपाली सेना, जनतालाई सुरक्षा दिन असफल नेपाल प्रहरी र जनतालाई सेवा दिन असफल नेपाल कर्मचारिहरु रहेका कैयौ उदाहरण छन।

बलात्कारी सँग पीड़िताको बिहे गराउने काण्ड रुपनदेहीमा भए। पछि पीड़ित दलित भएकोले बलात्कारीका परिवारले अस्वीकार गर्यो र अर्को दिन हत्या गरि लासलाई रुखमा झुण्डयाई दियो। यस्ता कैयन घटनाहरु यो समाजले दवाएका छन।

यि घटनाहरुमा नेपाल प्रहरीको सहयोग हुन्छ भने सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेताहरुको दवाब हुन्छन।

त्यस्तै सोसिअल मीडियामा (टिकटक) सीमा बिबादलाई लिएर अहिले मधेसिलाई खुलेआम पहाड़ी समुदायले गाली गरिरहेका छन। नेपालको संबिधान अनुसार कुनैपनी समुदाय गाली गर्नु, हेप्नु अपराध हो र यसरी सोसिअल मीडियाको प्लेटफॉर्म प्रयोग गरेर गरेको अपराधलाई साइबर अपराध भनिन्छ।

टिकटकमा ‘मधेशी’ शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिन्छ। तर, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो काठमाडौंले उक्त भिडियोमा भारतीयलाई गाली गरेकोले किटानी जाहेरी दर्ता नहुने जानकारी गराइन्छ।

अब यहां सवाल उठछ, के नेपाल प्रहरी नेपालको संबिधान पढेको छैन की संबिधानलाई मानिरहेका छैनन ?

त्यस्तै नेपाली सेना नेताहरुको लागि रातो कार्पेट ओछ्यौने, नेताको जुता उठाउने जस्ता कार्यको तस्बिर सोसियल मिडिया रंगिएका छन। देशको सीमा सुरक्षा मुसहर समुदायले गरेका छन।

दुर्भाग्यवश ती समुदाय देशका चारै कुणामा छैनन । सेनाले गर्नु पर्ने काम मुसहर समुदायले गरेछन मधेस तीर ।

तर पनि ति समुदायलाई सरकारले गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार बनाएर राखेका छन। सोचौ यदि नेपाली सिनेमा यस्ता विरहरुलाई राखेको भए शायद देशको सीमा अतिक्रमण हुदैन्थ्यो होला।

त्यस्तै देशमा सुनकाण्ड, वाईडवडी काण्ड, खानेपानी काण्ड लगायत अर्बो अर्बको घोटाला भएको छ तर पनि अख्तियारका कर्मचारी सुतेका छन। हरेक सरकारी कार्यालयमा बिना घूसको काम हुँदैन। अदालत अपराधिको रंग देखेर फैसला सुनाई रहेका छन ।

प्रहरीले रंग, जात हेरि मुदा दर्ता गर्छन। तरपनी हामी अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर सुतेका छौ। आखिर कहिलेसम्म कानमा तेल हालेर सुत्ने रु अब उठौ र आवाज उठाउ।

सोचौ यदि यि निकायहरुमा देशका सम्पूर्ण उत्पीड़नमा परिएका, हेपीएका ग़रीब, जनजाती, आदिवासी जनसंख्याको आधारमा सामावेश भए भने कस्तो हुन्छ। सबैको मुदा दर्ता हुन्छ। कसैले कसैलाई हेप्न सक्दैन। असली वीरहरु सीमा सुरक्षा गरेछन। देशमा भ्रस्टाचार हुँदैन । देश बन्छ।

अन्त्यमा, नेपाली सेना, नेपाल पुलिस र प्रशासनलाई भंग गरी जनसंख्याको आधारमा नयाँ संरचना बनाएन भने देशले कुनै पनि समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्दैन।