कृषिमा आत्मनिर्भर कहिले हुने ?

कृषि यस्तो क्षेत्र हो जसले बाँच्नलाई चाहिने आधारभूत खाद्यान्नको आपूर्ति गर्छ । मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको गाँस, बाँस र कपास कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।

कृषिबाट सिर्जित पुँजी र श्रमको बचतलाई नै औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा लगाउँदै जाँदा नै अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आउँछ । "नेपाल कृषिप्रधान राष्ट्र हो" गरिबदेखि धानीसम्म अनि सर्वसाधारणदेखि नेता सबैले भन्ने गरेको एउटा प्रचलित वाक्य हो । तर हामी वर्षेनी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको कृषिजन्य सामग्री आयात गरिरहेका छौँ ।

नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम योजनाबद्ध विकासको प्रयास २०१३ सालमा भयो । पहिलो आवधिक योजना २०१३ मा बन्यो र अहिले चौधौं योजना (२०७३-७६) सकिएको छ । ६३ वर्ष लामो योजना क्रममा एउटा साँझा विषय देखिन्छ नेपाललाई "कृषिप्रधान" बताउँदै आउनु । हरेक आवधिक योजनाको समिक्षा हुँदा एउटै साझा विषय उठेको पाइन्छ - प्रतिकुल मौसमका कारण अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएन ।

यतिका वर्षसम्म या त हामीले कृषिलाई मौसमी प्रतिकुलबाट समस्यामा नपर्ने बनाइसक्नुपर्थ्यो या आफुलाई कृषिबाहेक अन्य कुनै क्षेत्रप्रधान मुलुक हुने गरि विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्यवश हामीले त्यसो गरेनौं । हाम्रा योजनाविद तथा शासक र प्रशासकहरु चुनौतीपूर्ण बाटोमा लाग्ने कष्ट गर्न चाँहदैन्न भन्ने यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।

कृषिप्रधान देश भएपनी कृषि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनमा के कुरा ? तथ्याङ्कले देखाउँछ कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुनेगर्छ । भौगोलिक विविधता अनुसार कृषि उत्पादनको सम्भावना भएपनी यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको अभावमा आयातमुखी बन्नुपरेको छ ।

पर्याप्त मात्रामा उत्पदन नहुँदा हरेक वर्ष छिमेकी देशबाट धान, चामल लगायत फलफूल र तरकारी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चिसो हिमालदेखि समथर तराईका हरेक ठाउँमा आलु खेती हुन्छ । तर वार्षिक पाँच अरब भन्दा बढिको आलु आयात गरिन्छ । अन्य कृषिजन्य उत्पादनको हालत उस्तै छ ।

लकडाउनमै करोडौंको तरकारी आयात भएको छ । भन्सार कार्यलय विराटनगरबाट चैत ११ देखि २३ वैशाखसम्म विराटनगरको रानी नाकाबाट १३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँँ बराबरको सागसब्जी भित्रिएको छ । खुल्ला सिमा भएका कारण लुकिछिपी भित्रीनेको तथ्यांक नै छैन । भारतबाट २३ वैशाखसम्म ५ करोड ३९ लाख ९४ हजार बराबरको हरियो तरकारी आयात भएको छ । हरियो तरकारीहरुमा परवल, भिन्डी, करेला, खुर्सानी काउली लगायतका छ्न ४ करोड ६३ लाख २९ हजार बराबरको आलु मात्र आयात भएको छ । २ करोड ७३ लाख ५८ हजार मुल्य बराबरको प्याज आयात भएको छ । फलफूल पनि २६ करोड मुल्य बराबरको आयात भएको छ ।

नेपालमा सरकारी स्तरमा कृषि विकासको सुरुआत सन् १९३७ मा कृषि परिषद स्थापना भएको देखिन्छ । सन् १९५१ मा कृषि विभागको स्थापना भयो । पहिलो योजनादेखि कृषि विकासलाई ध्यान दिँदै आइएकोमा पाँचौ योजना (सन् १९७५-१९८०) देखि कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता राखियो । तर योजना भएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगबाट लागू नहुने स्थिति उस्तै छ ।

पहिलो त नेपालमा सामान्य शिक्षा पनि सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । अझै एक तिहाइ मानिस निरक्षर छ्न । कृषि शिक्षा जस्ता प्राविधिक शिक्षाको पहुँच सहज र सरल ढंगले उपलब्ध छैन जसले गर्दा चाहना राख्ने व्यक्तिहरुले समेत यस्तो शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनन् । कृषि शिक्षा दिने गरेको संस्थाहरु ज्यादै सिमित छ्न ।

अहिलेको शिक्षाले समाजमा विद्यमान कृषि कर्मलाई हेय भावले हेर्ने प्रवृत्तमा सुधार आउन अत्यन्तै आवश्यक छ । कृषिको महत्त्व बुझ्न नसक्दा समाजमा कृषि अपहेलित पेसाका रूपमा रहेको छ । अलिकति पढिसकेपछी कृषि कर्म गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । प्रायः नपढेका व्यक्ति मात्र कृषि कर्ममा लाग्दा कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, केवल परम्परा धान्ने काम भएको छ ।

नेपालमा अझै आधा जति खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा छैन । यस्ता जग्गामा मौसम राम्रो भए मात्र उब्जनी हुन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले मौसम धेरैजसो प्रतिकुल नै रहने गर्छ । मौसमी खेती अति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यस्ता जग्गामा अाश्रित मानिसहरु कृषि पेसाबाट क्रमशः पलायन भइरहेका छन् ।

एकातिर पर्याप्त पुर्वाधार अभाव र अर्कातिर निर्वाहमुखी खेतीले गर्दा कृषि उपजको पर्याप्त बजारीकरण हुनसकेको छैन । पछिल्लो समय यातायातको पहुँच पुगेको र बजारनजिकैको ठाँउमा व्यवसायीक रूपमा कुखुरा पालन, तरकारी खेती, दूध उत्पादन सुरु भएको देखिन्छ । कोल्ड स्टोर तथा प्रशोधन उद्योगहरुको अभावका कारण उत्पादित कृषि उपज प्रशोधन गरि लामो समय राख्न सकिने स्थिति छैन ।

समयसमयमा दुध र तरकारी किसानहरुले सडकमा पोख्ने गरेको समाचार पाइन्छ । यसैले गर्दा कृषि उत्पादनको मुल्य घटबढ भइरहन्छ । अझै उदेकलाग्दो कुरा त के भने उत्पादन बढी हुँदा बजार मुल्य घट्छ जसले गर्दा किसानले कम आम्दानी गर्छ, अर्कोतर्फ जुन बेला उत्पादन कम हुन्छ, बजारमा मुल्य त बढ्छ तर बेच्नका लागि किसानसँग कृषि उपज नै हुँदैन । कृषि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ किसान कृषि उपजको मुल्य बढ्दा पनि घट्दा पनि नोक्सान बेहोरिरहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र ठुलो जनसंख्याले सिर्जित बेरोजगारी समस्या हल गर्न सरकारी स्तरबाट नै वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरिएकाले पनि नेपालमा कृषि श्रमको अभाव छ । जग्गाजमिन नभएका व्यक्ति मात्र होईन, प्रशस्त जग्गाजमिन भएका परिवारका सदस्य पनि विदेशिने गरेका छ्न ।

तर हाल समस्त विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेर त्रसित छ र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु रोजगार विहीन भएका छ्न । अब सम्पुर्ण युवाहरू नेपाल फर्कन लग्तै सरकारले कृषिमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुन अपरिहार्य देखिन्छ र कृषि क्रान्ति गर्न योभन्दा सुनौलो अवसर नेपालले फेरि फेरि पाउनेवाला छैन ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनले मात्र सुनिश्चित गर्दछ । संसारका विकसित देश कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र भुमिको उच्चतम प्रयोग गरेर नै समृद्ध बनेका हुन् ।

---

आदित्य नेपाल
युवा अभियन्ता