सरकारले राहत होईन, गरिबलाई सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ : अध्यक्ष यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सँचालक तथा प्रदेश सहकारी अभियानी ध्रुव नारायण यादवले सरकारले राहत भन्दा पनि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

तीनै तहका सरकारले अहिले लकडाउनमा गरिब, निमुखाको लागि राहतको निर्णय गरेपनि त्यसमा मध्यमवर्गीय, धनी व्यक्तिहरुले समेत राहतको लाईनमा बसेपछि उहाँले यसलाई हटाउन राहत भन्दा पनि ऋणको व्यवस्था गरिए मात्र झन्झट समाप्त हुने बताउनभयो ।

न्यूज ब्यूरोसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले निर्णय गरेको राहत लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्न नसको तथा राहतको आवयश्कता नभएका मुखौटाहरुले मात्र राहत पाएको भन्दै ऋणको व्यवस्था गरे यो प्रक्रिया हटने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो –“राहत गरिब र निमुखा, मजदुरको लागि सरकारले तोकेको छ । तर, राहत लक्षित वर्ग, लक्षित समुदाय, लक्षित व्यक्तिले अझै पाउन सकेको छैन , मध्यमवर्गीय, धनी वर्गीय व्यक्तिले राहतको नाममा खाद्यान्न उठाएको छ । त्यसमा पनि जनप्रतिनीधिहरुले पार्टीका कार्यकर्ता, भोट बैंक बनाउने गरी मनोमानी तरिकाले राहत वितरण गरेको छ । यदि गरिब, निमुखाहरुलाई राहतको सट्टा राहत स्वरुप नै सहुलितयमा ऋण उपलब्ध गराए लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछ ।”

उहाँले सरकारले राहतको साटो महिनाको २५ हजार रुपैयाँ ऋण स्वरुप उपलब्ध गराए आवश्यकता भएका व्यक्तिले मात्र सो ऋण लिने बताउनुभयो ।

ऋणको अवधी ३ महिना राखेर ३ महिनाभित्र बुझाए ब्याज नलिने व्यवस्था राख्दै त्यो भन्दा बढीमा बुझाए एकदम न्यून र सहुलियत दरको ब्याजमा उपलब्ध गराए जरुरतमन्द व्यक्तिले मात्रै लिने थप्नुभयो ।

राहतको नाममा जनप्रतिनीधिहरुले लुट मच्चाएको तथा लक्षित वर्ग अझै भोकमरिको कागारमा रहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले ऋण प्रक्रिया प्रभावकारी हुने दाबी गर्नुभयो ।

राहतको रकमलाई कामकाज छाडेर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति, अस्पतालमा भर्ना भएका व्यक्तिमा लगाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

प्रदेश नं. २ को १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमा अझै राहत पुग्न नसकेको र राहतकै लागि मारामारी भएको समाचारहरु आउँदा सरकारले निमुखा, मजदुर, गरिबलाई आवश्यकता अनुसार १ महिनाको लागि खाने पुग्ने गरी २५ हजार रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराए असल व्यक्तिले मात्र पाउने धारणा राख्नुभयो ।

पहिलो किस्तामा उनीहरुलाई २५ हजार रुपैयाँ पछि बुझाउने गरी प्रदान गर्दा अहिले राहतको लाईनमा बस्ने मध्यमवर्गीय, धनीहरु साइड हुने तर्क उहाँको छ ।

“लकडाउनको अवधीलाई मध्यनजर गर्दै ४ महिनाको प्याकेज ल्याएर लकडाउन समाप्त भएपछि ३ महिनाको समय दिएर सो अवधिमा ऋण बुझाउनुपर्ने प्रावधान बनाउँदा आवश्यकता भएको व्यक्तिले मात्र राहत स्वरुप ऋण पाउने छ । पछि त्यही रकम फिर्ता विना कुनै शुल्कको गर्न पाउनेछ । यस्तोमा जथाभावी राहतको लाईनमा बस्नेहरु आफै छेउ लाग्ने छ ।”– उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तो नभएको अवस्थामा राहत कार्यक्रमलाई जारी राखी गाडीमा खाद्यान्न राखेर मात्र खाना नपाएकाहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराए समस्या न्यूनिकरण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“हामी गरिब, निमुखलाई भिखारी नबनाऔं, उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । चन्दाको भरमा बाँच्ने मानसिकताले कति दिनसम्म थेग्ने ? फेरी कुनै समस्या आए चन्दाकै भरमा बाँच्ने मनसायमा भोकभोकै बसिरहेको अवस्था हुन्छ , उनीहरुमा सरकारले थोरै लगानी गर्न सके आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । उनीहरुलाई आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलम्बी र पारिस्परिक बनाउनुतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

यसका साथै उहाँले किसानहरुले लिएको ऋण, गरिब, मजदुरले लिने ऋणलाई ब्याजमुक्त गरिदिने, उद्योगहरुलाई केही करमुक्त गरिदिने, उद्योगको आकार हेरी सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि लकडाउनपछि आर्थिक मन्दीलाई सन्तुलन गर्न सकिने बताउनुभयो ।