जलेश्वर अस्पतालबाट २५ कर्मचारी हटाइए, मन्त्रीलाई नेविसंघको चेतावनी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ को महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर स्थित रहेको जलेश्वर अस्पतालबाट २५ कर्मचारीलाई हटाइएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) महोत्तरीले महामारीको बेला दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई हटाउने जलेश्वर अस्पताल संचालन व्यवस्थापक समीतीलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।

गत चैत्त २२ गते अस्पताल संचालन व्यवस्थापन समितिको जारी भएको सुचना अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई कामबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

“विश्व महामारी कोरोनाले उत्पन्न यो आपतकालीन परिस्थितिमा हरेक वर्ग सामुदाय र क्षेत्र प्रभावित छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने आर्थिक रुपले विपन्न सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । दैनिक मजदुरी, ज्यालादारी , अस्थायी करार जस्ता सेवामा दिने सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । खान तथा छाक टार्न समेत समस्या छन् ।”– नेविसंघ महोत्तरीका जिल्ला अध्यक्ष आशुतोष झाद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शारीरिक रूपमा सबल हुनुपर्ने बेला आवश्यक खाना र पोषण पनि व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्था र विश्वभर नै यस जीवनयापन गरिरहेको वर्ग प्रती सरकार , दातृनिकाय , समाजिक संस्था हरुले सहानुभूति राख्दै आर्थिक सहयोगको योजना ल्याईरहेको बेलामा अस्पतालले गरेको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताइएको छ ।

जलेश्वर अस्पताल संचालन व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन समितिको स्रोत साधन र दैनिक आय संकलन न्यून रहेको कारण देखाई चैत्त २२ गतेदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेको कर्मचारीलाई काम नलगाउने गरि गरेको निर्णय असंवेदनशिल र अमानवीय निर्णय रहेको ठहर गरेको छ ।

कोरोनाको विषम परिस्थितिमा अन्य आय श्रोत तथा आर्थिक योजना बनाई ती गरिब मजदुर तथा कर्मचारी र तीनको परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा झन विपन्नता र संकटमा पुर्याउने गरि निर्णय गरेको बताइएको छ ।

नेविसंघले अस्पतालको निर्णय बदर गरि यस्तो निर्णय लिने समिति उपर कडा कारबाहीको माग समाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. २ सँग गरेको छ ।

यसभन्दा पहिले हटाइएका कर्मचारीहरूले अस्पतालमा आफ्नो अमुल्य समय दिएको वापत पनि उल्टै सेवाबाट हटाइएकोमा ती कर्मचारीको बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार तथा काम गरि खान पाउने अधिकार माथी ठाडो कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ती कर्मचारीहरुलाई तत्काल अस्पताल सेवामा पुनः राखी थप सुरक्षा र आर्थिक सहयोगको लागि नेविसंघले माग उठाएको छ ।