प्रदेश २ मा पर्यटकहरुको लागि 'जानकी सर्किट' : सँयोजक झा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल सरकारको भ्रमण वर्ष २०२० को लागि "जानकी सर्किट" (Janaki Circuit) प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ ।

भिजिट नेपाल २०२० प्रदेश नं. २ का सँयोजक मनिष झाले सरकारको भ्रमण वर्षको लागि धनुषाको लागि जानकी सर्किट भ्रमणको लागि आव्हान गरिएको बताउनुभयो । जानकी सर्किटमा विश्व प्रसिद्ध जानकी मन्दिर सहित पर्शुराम तलाउ, धनुषाधाम र मणिमण्डपलाई समावेश गरिएको हो ।

धनुषाधामलाई जानकी सर्किटमा समावेश गरिएको झाले बताउनुभएको छ । शुक्रबार (आज) न्यूज ब्यूरोसँग कुराकानी गर्दै झाले सरकारको भ्रमण वर्ष सफल पार्नको लागि प्रदेश नं. २ को विभिन्न पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थललाई समेटेर धनुषाको लागि जानकी सर्किट निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।

समाजिक सञ्जालहरुमा ऐतिहासिक धनुषाधामलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै टिकाटिप्पणी गरेपछि न्यूज ब्यूरोको जिज्ञासामा सँयोजक झाले धनुषाधामलाई प्राथमिकतामै राखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो–“देश बाहिरबाट आउने पर्यटक वा देश तथा आफ्नै प्रदेशका पर्यटक आएपनि सबभन्दा पहिले जानकी मन्दिर दर्शनको लागि आउने गरेको छ । त्यसमै हामीले कम्तीमा पनि २-३ दिन बस्नुपर्ने गरी जानकी सर्किट अवधारणा ल्याएका छौं । जसमा जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने पर्यटकलाई ऐतिहासिक धनुषाधाम, पर्शुराम तलाउ, मणिमण्डप समेत भ्रमणको लागि प्रोत्साहित सहितको कार्यक्रम गर्नेछौं ।”

जानकी सर्किटमा समावेश गरिएको यी चार स्थल करिब ५० किलोमिटरको हुने बताइएको छ । पर्यटकको लागि लेन्थ अफ स्टे (बस्नुपर्ने अवधी) प्रदेशको लागि औसत मात्र २.५ दिन रहेकोमा यसलाई ५ दिनसम्म पुरयाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । पर्यटकको लागि औसत १० देखि १२ डलर खर्च भएपनि यसलाई २५ डलरसम्म पुरयाउने लक्ष्य लिएको सँयोजक झाको कथन छ ।

उहाँले भिजिट वर्षको लागि सरकारले हात बाँधेर राखेको गुनासो गर्नुभयो । भिजिट वर्षलाई तीव्रता दिनको लागि चाहिने रकम खर्च गर्नको लागि पनि सचिवसँग गुहार लगाउने सिस्टम (प्रणाली) का कारण लक्ष्य प्रभावित भएको बताउनुभयो । “५ हजार रुपैयाँको लागि पनि सचिवसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ, यसरी लक्ष्य पाउन गाह्रो महसुस भएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

यसका साथै, अरु अरु प्रदेशमा भिजिट वर्षको सचिवालय समेत सँचालनमा आएको जनाउँदै उहाँले प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कार्यालय समेत नभएको कारण पर्यटक ल्याउन गाह्रो भएको गुनासो गर्नुभयो । सचिवालयको लागि कार्यालयको समेत बयना गरेको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको कारण अझै त्यस्तै यथावत रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश नं. ३ का प्रदेश सरकारले भिजिट वर्ष सफल पार्नको लागि १० करोड दिएको बताउँदै उहाँले अभियानका सँयोजकले १० लाखसम्म खर्च विना अनुमतिको गर्न सक्ने अख्तियार रहेको उदाहरण दिँदै प्रदेश २ का सरकारले पनि सहजता गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको अभाव समेत भएको गुनासो गर्नुभयो ।