'केपी ओलीलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्छ'

तानाशाह जंगलबाट बन्दुक पड्काएर आउने जमाना गयो । अब तानाशाह चुनावमा लोकप्रिय नारा सहित नागरिकलाई मख्ख पार्ने घोषणापत्र पत्र लिएर आउछन् र जब नागरिक उनको नारामा परेर चुनावमा मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि बनाएर सदनमा पठाउछ त्यसपछि तानाशाहले असली रुप देखाउन सुरु गर्छन् । नागरिकको मौलिक हकलाई समेत कुण्ठित पार्ने गरि एकपछि अर्को कानुन बनाएर तानाशाही व्यवस्था लाद्न थाल्छ । नेपालमा त्यसको तरोताजा उदाहरण हो केपी ओली नेतृत्व सरकारले ल्याए “सूचना तथा प्रविधि विधेयक” ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेपछि सूचना प्रविधि विधेयकलाई सत्तारुढ दल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरु बिरोध गरिरहेका छन् । यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र बिरोधि स्वरलाई निस्तेज गर्ने, विपक्षीलाई व्यवस्थागत रूपले दबाउने नियतले ल्याएको हो ।

वास्तवमा यो विधेयक ल्याएर सरकारले आफ्ना कुकर्म ढाकछोप गर्ने र बिरोधिलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको हुन् । साइबर सुरक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादित गर्न देशमा विद्युतिय ऐन हुँदाहुदै पनि सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर सामाजिक संजालमा सरकारलाई बिरोध गर्ने बिरोधि स्वरलाई तह लगाएर तानाशाही व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने खोजिएको हो ।

जसले नागरिकको प्रश्न सुन्न चाहदैनन् र आलोचना मनपर्दैन, त्यसले राज्यको सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने पद नलिनु उत्तम उपाय हो । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि गलत कार्य गर्दा गाली र असल काम गर्दा ताली दुवै पचाउनपर्छ । जसलाई स्वीकार्य छैन, उसले सार्वजनिक जीवन परित्याग गर्नुपर्छ । निजी जीवन व्यतित गर्ने व्यक्तिको आलोचना गरियो भने त्योचाहिँ गालीगलौज हो । तर करदाता नागरिकको करबाट आफ्ना जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरु सँग नागरिक प्रश्न गर्न आलोचना गर्न छुट र स्वतन्त्र रहन्छ , त्यो नागरिक अधिकार हो त्यस्ता अधिकार कटौती गर्ने हक शक्तिशाली ओली सरकार सँग छैन् ।

तर, सरकारको कामकाजको वाच (निगरानी) गरिरहेका नागरिकहरु टिप्पणी गर्न नहुने गल्तीबाट सुध्रिनका लागि आलोचना गर्न नहुने आफ्ना बिचार व्यक्त गर्न नदिने गरी कानुन बनाएर यो नागरिकको स्वतन्त्रता सँगको खेलवाड हो । यस्ता खेल खेल्ने खेलाडीहरु राणा शासन राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था र पछिल्लो राजा ज्ञानेन्द्रले देखेको स्वेच्छाचारी सपनाको सकनाचुर भएको इतिहास बिर्सेका हुन् की गणतन्त्रका महाराज बन्न खोज्नेहरु ?

कुनैबेला टेलिफोनको लाइन काटेर पत्रपत्रिका बन्द गरेर टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गरेर नागरिकलाई दास बनाउन खोज्ने राजा ज्ञानेन्द्रको हालत के भयो स्वंम सिंहदरबारबाट भागेर अहिले मन्दिर मन्दिरै भौतारी रहेका छन् । तैपनि देश र राजनीति बारे राजाले बोल्नै नहुने भनिने यिनै प्रचण्ड र केपी ओली होइन ? यो सरकारले दुई तिहाईको दम्भमा यो सारा इतिहास बिर्सिए ?

सदनमा २ तिहाइको उपस्तिथि हुदैमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री ५ महाराजाधिराज र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बडामहारानी भनेर सम्बोधन गरिनुपर्छ भने कानुन बनाउन सकिन्छ ? जनताले दुई तिहाइको शक्ति देशमा बिकास र उनकै घोषणापत्र अनुसार देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि दिएको छ नाकी जनताको अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सर्व शक्तिशाली बन्न ?

यो विधेयक अहिलेको देवानी (सिभिल) र फौजदारी (क्रिमिनल) न्याय प्रणालीको विपरीत छ ।देवानी कसुरमा जघन्य फौजदारी अभियोगभन्दा धेरै दण्डको व्यवस्थाले यो विधेयक नेकपाकै मन्त्रीहरूको बाहेकको लागि हास्यको विषय बनेको छ ।

अब साहित्यकार पत्रकार र सचेत नागरिकले सर्बजनिक मंच अर्थात सामाजिक संजालमार्फत सरकारको कामकारबाहीको प्रति आफ्ना दृस्ठिकोण राखियो,आलोचना राखियो र असहमति राखियो भने सरकार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको नजरमा सरकारलाई हेपेको निष्कर्ष निकालेर लेख्ने व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा दायर हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्ता लाई नियुक्ति गरेर खडा गरेको अदालतमा त्यसपछि अदालतले पाँच वर्ष कैद र पंन्ध्र लाख लागि जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

नागरिकलाई पाँच वर्ष जेल र पंन्ध्र लाख जरिवानाको डन्डा देखाएर सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी घोषणापत्र याद दिलाउने नहुने प्रधानमन्त्रीले संचालनमा ल्याएको पानीजहाजको बारेमा टिप्पणी गर्न नहुने ओलीले जनताको घर घरमा पाइपबाट पुर्‍याएको ग्यासको बारेमा चर्चा गर्न नहुने यदि चर्चा गरियो भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई होच्याएको ठहरिन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई जिस्कियाएको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा लिन्छन् ।

संसारको कुनै कुना बाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सर्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आलोचना गरियो भने उतैबाट पक्रेर ल्याएर प्रधानमन्त्रीको पराइभेट अदालतमा उपस्थित गराएर न्याय मुर्तिले पाँच वर्ष जेल सजाय र पंन्ध्र लाख जरिवाना तिर्न लगाउँछन् । सरकारले सूचना तथा प्रविधि विधेयक सामाजिक संजाललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ल्याएकै होईन इतिहासकै शक्तिशाली सरकार कुनै गतिलो काम गर्न नसकिएको कारण सामाजिक संजालमा आलोचना खेप्नुपरेको छ त्यसले यो विधेयक मार्फत आलोचकको मुख थुन्न खोजिएको हो ।

यो विधेयकले सामाजिक संजालमा जिस्क्याउने व्यक्तिलाई मात्रै कारबाही गरेर छाड्दैनन् उनलाई बिरोध गर्न सर्भिस प्रोभाइड गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा गरिएको छ अब मानौं कसैले फेस्बुकको माध्यमबाट सर्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा कुनै भ्रष्ट मान्छेको विरुद्धमा केहि लेखिएका छन् भने लेख्ने सहित फेसबुक औनर मार्क जुकरबर्ग लाई जेलमा कोचिन्छ त ?

यो विधेयक छलफलनै नगरी यसले भोलिका दिनमा कस्तो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ त्यतातिर ध्यान नदिई हचुवा भरमा ल्याएको विधेयक हो अहिले जसरी भएपनि बिरोधको मुख थुन्न हतारिएको हो सरकार । तर सत्तारुढ दल भोलि विपक्षमा पनि हुनसक्छ फेरि उनीमाथि यहीँ नियम लागू हुन्छ ।

के यो अहिलेका प्रधानमन्त्री विगतमा गणतन्त्रका लागि काठमाडौमा आन्दोलन गरिरहदा बैलगडामा अमेरिक पुगिदैन भनेर आन्दोलनकारीलाई अपमान गरेको होइन ? मधेसी जनता आफ्ना हकअधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गर भन्दै आन्दोलन गर्दा मधेसी जनतालाई युपी, बिहारी, माखे, साग्लो,कुहिएको आँप भनेर बेज्जती गरेको होइन रु आफू रहेक मंचबाट फरक बिचार बोक्ने राजनीतिक दललाई गाली गर्ने अपमान गर्ने केपी ओलीलाई पाँच वर्ष कैद र पंन्ध्र लाख जरिवाना तिर्नु पर्दैन ?

हाम्रो मुलुकको ७४ वटा जेलमा कुल १६ हजारको हाराहारीमा कैदि अटाउने क्षमता रहेको छ त्यसमा अहिले पनि क्षमता भन्दा दोब्बर कैदिबन्दी जेलमा छन् । अब फेस्बुक र ट्विटर लगायत प्रयोगकर्ताको संख्या करिब डेढ लाख रहेको छ यतिको सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता मध्ये १०÷१५ प्रतिशत ले मात्रै सरकारको कामकाज प्रति असहमति राखियो बिरोध गरियो भने सरकारलाई होच्यियाएको निहुँमा जेल कोच्नु परियो भने २ लाख मान्छेलाई कसरी र कुन जेलमा राख्ने ? यता तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

इतिहास साक्षी छ, जून शासकले नागरिक मौलिक हक बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्न खोजिए उ स्वम समाप्त भएको छ । बेलैमा यिनीहरू सुध्रिएन भने जनताले आउने चुनावमा भोट के कम्युनिष्टको नाम सुन्न चाहदैनन् ।

---

राकेश विक्रम साह
उपाध्यक्षः नेपाल तरुण दल
जिल्ला कार्य समिति, धनुषा