मधेशमा भएका गैरन्यायिक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेसमा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटनामा न्यायिक छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मधेसमा भएको हत्या एवम् बेपत्ताका घटनामा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनका लागि सोमबार परमादेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

मधेशमा २०६४ सालपछिका चार वर्षमा हत्या, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली र लुटपिटका घटना रोक्ने नाममा सुरक्षाकर्मीद्वारा गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटना उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनको मागसहित अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहद्वारा रिट दायर भएको थियो । दोहोरो भिडन्तमा मारिएको नाममा सर्वसाधारणको नियोजित हत्या भएको दाबी रिटमा थियो ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको छ । निवेदकले भने एक सय २५ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले मधेसमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार हनन भएको देखिएको औंल्याएका थिए । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्मका घटना छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ ।