ओली सरकारलाई 'मधेश सरकार' को झटका !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ (मधेश सरकार) सरकारले कानूनी प्रक्रिया मार्फत संघीय सरकारलाई पहिलो झटका दिएको छ ।

प्रदेश नं. २मा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले टाट पल्टी सकेको टिम्बर कर्पोरेशनलाई दिने गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । प्रदेश नं. २ को सरकारले आफनो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सागरनाथ वन टिम्बर कर्पोरेशनलाई दिने संघीय सरकारले गरेको निर्णय खारेजीको मांग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

यो पनि पढनुहोस् : ६ वटै प्रदेशका सरकारद्धारा “मधेश सरकार” लाई गुहार, आज सर्वोच्चमा रिट !

दुबै पक्षको बहस पछि प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधिश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधिश मिरा खडका ,न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधिश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आदेश सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको ठहर भएको छ ।

प्रदेश नं. २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट बेचन चौधरीले मँसिर २ गते नै सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

यो पनि पढनुहोस् : मधेश सरकारद्धारा ओली सरकार उपर सर्वोच्चमा रिट !

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

वन ऐन २०७६ सम्बन्धमा सम्बिधान संग बाझिएको हदसम्मको बुंदा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिदिन बांकी ६ वटै प्रदेशको जिम्मेवार सदस्यहरुले गोप्य रुपमा प्रदेश नं २ सरकारलाई अनुरोध गरेपछि संघीय सरकार उपर रिट दायर गरेको हो । प्रदेश नं. २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा सरकार पक्ष नै परेकोले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न कठिनाई मान्दै वन ऐन सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर गर्न लविंग गरेको थियो ।

गत असोज २७ गतेमा संघीय सँसदबाट प्रदेशको मातहतमा रहेको वन अधिकारलाई कटौती गरेपछि विभिन्न प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सदस्यहरुले प्रदेश नं. २ का सरकारलाई सर्वोच्चमा रिट दायरको लागि अनुरोध गरेको थियो । ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकार निकटका दलहरुको सरकार भएकोले आफ्नै सरकारको विरोध गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश नं. २ का सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो । प्रदेश नं. २ मा समाजवादी र राजपाको सँयुक्त सरकार रहेको छ जो की केन्द्र सरकारसँग सधैं ओभरटेक गर्दै आएको छ ।