महोत्तरीको उपनिर्वाचनमा आचारसंहित उलंघन गरी 'बालबालिका' प्रयोग
बालबालिकाका लागि पार्टीका नारा लेखिएका टिसर्टसमेत बितरण गरिएको छ।

२०७६ मंसिर ११ बुधबार, दिउँसो १२:१० बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, महोत्तरी । आउँदो मँसिर १४ गते शनिबार हुन लागेको उपनिर्वाचनको क्रममा निर्वाचन आचारसंहिताले चुनाव प्रचारप्रसारको काममा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरे पनि प्रदेश २ महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको लागी हुने उप निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबाटै यसको उल्लंघन भएको देखिएको छ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रचारप्रसारमा नेपाली कांग्रेस,समाजबावी पार्टी ,राजपा नेपाल , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेताहरूले नै बालबालिका प्रयोग गरेको पाइएको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचमा बालबालिका प्रयोग नगर्न र आचारसंहिता पालना गर्न पटकपटक राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै दलहरूले बालबालिकालाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिरहेका हुन्।
बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा हिँडाउनुका साथै ‘फलानो पार्टीलाई भोट हाली जिताऔं’,‘फलानो पार्टी जिन्दावाद’ को नारामा समेत प्रयोग गरेको पाइएको हो। बालबालिकाका लागि पार्टीका नारा लेखिएका टिसर्टसमेत बितरण गरिएको छ।

महोत्तरीको पिपरा गाउपालिका वडा नं.१ मा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका मंगलबार समाजवादी पार्टी,राजपा नेपाल,कांग्रेस र नेकपा चुनाव प्रचारमा सहभागी भएको देखिएको छ। राजनीतिक दलका विभिन्न भ्रातृ संगठनका प्रतिनिधि स्वयम्ले बालबालिकालाई टिसर्ट दिनुका साथै प्रचारमा सहभागी गराएको पिपरा गाउपाकिका स्थानिय युवा रामनारायण साहले बताए।
उनले भने पिपरा गाउपालिकाको अध्यक्षको मृत्यु भए पछि यो गाउपालिकामा उपनिर्वाचन भइरहेको हुनाले गाउपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि स्थानीय उपनिर्वाचनका लागि नेकपाबाट विक्रम चौधरी ,कांग्रेसबाट विजय यादव, सामाजवादी पार्टी बाट रामजानकी यादव,राजपाबाट रमिता चौधरी अध्यक्ष उमेदवार छन्। निर्वाचनका समयमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने भन्दै दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए पनि आचारसंहिताको बेवास्ता गरी प्रतिबद्धतालाई भुल्दै उनीहरूले आफ्ना चुनाव प्रचारमा बालबालिका प्रयोग गरेका हुन्।
चुनावमा बालबालिका प्रयोग भएको देखेका स्थानीय बुद्धिजीवीले बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासमेत पार्टीका लागि भोट माग्ने कार्यमा तल्लीन रहेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता निकायले यसतर्फ चनाखो भएर अनुगमन नगरेको र प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्


















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…