६ वटै प्रदेशका सरकारद्धारा “मधेश सरकार” लाई गुहार, आज सर्वोच्चमा रिट !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपालको ७ वटै प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशका सरकारले मधेश सरकार अर्थात प्रदेश नं. २ का सरकारलाई गुहारेका छन् ।

वन ऐन २०७६ सम्बन्धमा सम्बिधान संग बाझिएको हदसम्मको बुंदा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिदिन बांकी ६ वटै प्रदेशको जिम्मेवार सदस्यहरुले गोप्य रुपमा प्रदेश नं २ सरकारलाई अनुरोध गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ । प्रदेश नं. २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा सरकार पक्ष नै परेकोले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न कठिनाई मान्दै वन ऐन सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर गर्न लविंग गरेको बताइएको छ ।

गत असोज २७ गतेमा संघीय सँसदबाट प्रदेशको मातहतमा रहेको वन अधिकारलाई कटौती गरेपछि विभिन्न प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सदस्यहरुले प्रदेश नं. २ का सरकारलाई सर्वोच्चमा रिट दायरको लागि अनुरोध गरेको बुझिएको छ । ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकार निकटका दलहरुको सरकार भएकोले आफ्नै सरकारको विरोध गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश नं. २ का सरकारलाई अनुरोध गरिएको बुझिएको छ । प्रदेश नं. २ मा समाजवादी र राजपाको सँयुक्त सरकार रहेको छ जो की केन्द्र सरकारसँग सधैं ओभरटेक गर्दै आएको छ ।

वन ऐन २०७६ राष्ट्रपतिबाट गत असोज २७ गतेमै प्रमाणिकरण भईसकेको छ । वनमा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेकोप्रति प्रदेश सरकारका जिम्मेवार सदस्यहरुले भित्रैभित्र आपत्ति जनाएपनि आफ्नै सरकार विरुद्ध खुलेर विरोध गर्न सकेको छैनन् । प्रदेश नं. २ बाट आज (सोमबार) सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारद्धारा पारित वन ऐन २०७६ विरुद्ध रिट दायर गरिने श्रोतको दाबी छ । रिट दायरको जिम्मेवारी र अधिकार मुख्यन्यायधिवक्ताको रहेपनि प्रदेश नं. २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा मुख्यमन्त्री मो. लालबाबू राउतसँग अमेरिका भ्रमणमा रहेकोले विशेष माध्यमबाट रिट दायर हुने जनाइएको छ ।

वन ऐन २०७६ मा संघीय सरकारले प्रदेशको मातहत हुने वनमा पनी हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश सरकारको अधिकार कटौति गरेपछि अधिकार फिर्ताको लागि वन ऐन संशोधन हेतु सर्वोच्चमा ऐन उपर रिट निवेदन दायर गरिने बुझिएको छ । वन ऐनमा पनि संघीय सरकारले अधिकार कटौति गरेपछि प्रदेश नं. २ का सरकारले त्यतिबेला देखि नै विरोध गर्दै आएको छ ।