संविधानको चार वर्ष : मधेशलाई गुमराहमा मात्र राखियो

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पूरा भयो । मधेशमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टि कायमै छ ।

जनजातिलगायत पहिचान पक्षधर पनि असन्तुष्टै छन् । संविधान संशोधनको आशले निर्वाचनमा भाग लिएका मधेशकेन्द्रित दल यही मुद्दा लिएर हिँडिरहेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

राजपाले यही मुद्दालाई अघि सार्दै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । माग पूरा नहुने देखेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, सरकार गठनको एक वर्ष सात महिना बित्दा पनि यी दुई दलको माग पूरा भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्न उदासीन देखिएको छ ।

मधेश केन्द्रीत दलमात्र नभएर अधिकांश दल मधेशमा संविधान संशोधनको आश्वासन दिएर भोट असुले पनि यसको हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएपछि मधेशी जनता निराश बनेका छन् ।