राजपाको प्रस्ताव : समाजवादी सरकारमा रहे राजपालाई पनि लैजानुपर्ने !

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी, (राजपा) नेपालले समाजवादी पार्टीसँग गर्ने एकीकरणका लागि चार जनाको अध्यक्षमण्डल हुनेपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

जसमा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजपा नेपालको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो रहने भनिएको छ । गत भदौं १३ गते शुक्रवार दुई पक्षबीच भएको वार्तामा समाजवादीव पार्टीले राखेको प्रस्तावको जवाफमा राजपाले भदौं २० गते भएको वार्तामा अर्को प्रस्ताव गरेको हो । राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट सो प्रस्ताव गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

राजपाले डा. बाबुराम भट्टराईलाई एकीकृत पार्टीमा वरियाताक्रमको एक नम्बरको अध्यक्ष मान्न पनि तयार भएको छ । समाजवादी पार्टीले गरेको प्रस्तावमा डा.बाबुराम भट्टराई वरियताक्रमको एक नम्बरको अध्यक्ष, महन्थ ठाकुरलाई मनार्थ अध्यक्ष, उपेन्द्र यादवलाई वरियाताक्रमको दुई नम्बरको अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरियताक्रमको दोस्रो नम्बरको वरिष्ठ नेता दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, राजपा नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै समाजवादी पार्टीबाट दुई र राजपा नेपालबाट दुई गरि चारजना अध्यक्ष रहने गरि अध्यक्षमण्डल बनाउने प्रस्ताव गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । डा.बाबुराम भट्टराईलाई एक नम्बरको अध्यक्ष स्वीकार गर्दै अन्य अध्यक्षहरुको वरियाता उसको योगदान, वरिष्ठताको आधारमा तोक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उपेन्द्र यादवले एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह मसाल र झण्डा समाजवादी पार्टीकै रहने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राजपा नेपालले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै दुवै पार्टीको नाम झल्किने गरि साझा नाम राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय समाजवादी जनता पार्टी या राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी हुनु पर्ने राजपा नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । झण्डा समाजवादी पार्टीको भयो भने चुनाव चिन्ह राजपाको हुने र राजपा नेपालको झण्डा भयो भने चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टीको रहने राजपा नेपालको प्रस्ताव छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष देश हुनुपर्ने तथा संसदीय व्यवस्था मिश्रित निर्वाचण प्रणाली हुनुपर्ने राजपा नेपालको प्रस्ताव रहेको छ । जबकी समाजवादी पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरेको थियो ।

राजपा नेपालले पदाधिकारी बराबर माग गरेको छ । वरिष्ठ नेतामा राजपा नेपालबाट महेन्द्र राय यादव, शरदसिंह भण्डारी र समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा वरियताक्रमको कुरा उल्लेख गरेको छैन । राजपा नेपालले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि यताबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णको नाम प्रस्ताव गरेको छ भने अन्य उपाध्यक्षमा निर्जला राउत र रामनरेश राय यादवको नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।

महामन्त्रीमा राजपा नेपालबाट तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा गोविन्द चौधरी, केशव झा र राजेमान सिंह श्रेष्ठको नाम रहेको छ । सचिवको संख्या आपसी सहमतिमा हुने प्रस्तावमा भनिएको छ भने संसदीय दलको नेता समाजवादी पार्टीले राखे उपनेता, प्रमुख सचेतक राजपालाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।

एकीकरण भइसकेपछि सरकार, सदन, सडको अवस्था एउटै बनाउने प्रस्ताव राजपा नेपालको रहेको छ । सरकारमा रहने भए दुवै दल रहने, यदि बाहिर रहने भए दुवै दल बाहिर रहने राजपाको प्रस्ताव रहेको छ । यद्यपी राजपा नेपालले वार्ता अघि नै सरकार छाड्न दवाव दिँदै आएको छ । यदि समाजवादी पार्टी सरकारमा रहिरहे राजपा नेपाललाई पनि सरकारमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, राजपा संयोजक राजकिशोर यादव र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झा भने कुनै पार्टीमा आत्मसमर्पण गरेर नहुने भन्दै एकीकरण प्रक्रियागत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राजपा नेपाल स्रोतले भन्यो, ‘यदि राजपा नेपालबाट सरकारमा जाने कुरा हुन्छ भने महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीलाई पठाउने कुराकानी पनि भइरहेको छ ।’ शुक्रवार भएको वर्तामा उपेन्द्र यादवको उपस्थिति थिएन । उनी त्यो दिन दिल्लीमा थिए । समाजवादी पार्टीको तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए भने राजपा नेपालको तर्फबाट राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी सहभागी थिए ।

वार्तामा सहभागी समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले राजपा नेपालको प्रस्तावको बारेमा केही कुरा खुलाउन नचाहे पनि विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको प्रतिकृया दिए । उनले कसैको तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआए पनि विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

यता, पहिला महाधिवेश गरेर अनिमात्र एकीकरण तिर जाने पक्षमा रहेका राजपा संयोजक राजकिशोर यादव र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झा भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरु महाधिवेशन सकाएर प्रकृयागत रुपमा एकीकरण तिर जाने पक्षमा छन् । कुनै पार्टीमा आत्मसमर्पण गरेर नहुने भन्दै एकीकरण प्रक्रियागत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।