भारतीय नागरिक उपर प्रतिबन्ध : अब नेपालमा ३० दिन मात्र सवारी चलाउन पाउने !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई बेटीरोटीको सम्बन्ध कायम गर्न कुटनीतिज्ञयहरुले प्रयास थालिरहेको बेला भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आँशिक बन्देज गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले भन्सारमा लगाइएको नियम अनुसार अब भारतीय नागरिकहरुले एक वर्षमा ३० दिन मात्र आफ्नो सवारी नेपालमा चलाउन पाउने छ । ३० दिनभन्दा बढी राखेमा कारवाही गरिने प्रक्रिया पनि थालिएको हो । ३ सय ६५ दिनमा भारतका नागरिकले जम्माजम्मी ३० दिन सम्म मात्र सवारी छिराउन पाउने भएका छन् ।

जनकपुरका भन्सार प्रमुख रामेश्वर मिश्रले नेपाल सरकारले यो व्यवस्था गत वि.सं. २०६८ सालदेखि नै लागू गरेपनि अनलाईन प्रणाली नभएको कारण अलपत्र भएको थियो । उनले भने, भारतीय नागरिक नेपालमा जहाँ पनि घुम्न पाईन्छ र नेपाली नागरिक पनि भारतमा जहाँ पनि घुम्न पाईन्छ तर, कुनै पनि भारतीय नागरिकले भ्रमणको दृष्टिकोणले नेपाल छिरेमा उनले ३० दिनसम्म मात्र बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि फर्केन भने कानुन बमोजिम कारवाही सहित सवारी समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।

९ वर्ष अघि नै सीमा नाकामा यो नियम लागू गरिएपनि अनलाईन नभएको कारणले गर्दा कुन नम्बर प्लेटको सवारी र कुन व्यक्ति कति पटक आवत जावत गरयो भनेर तथ्याँक राख्न असजिलो भएकोले नियम पूर्णतः लागू हुन सकेको थिएनन् । मिश्रका अनुसार, जसरी नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकलाई सवारी चलाउनको लागि एक वर्षमा मात्र ३० दिनको अनुमति दिएको छ त्यसरी दुवै तर्फबाट लागू हुनुपर्ने उनले व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, - "म भन्सार प्रमुखको हैसियतले त कानुनी कुरा गर्ने हो, सरकारले जुन नियम लागू गरेको छ, त्यो राम्रो छ , तर व्यक्तिगत रुपमा भन्दाखेरी यो नेपाल भारतको सम्बन्धमा केही फिक्का ल्याउन सक्ने जस्तो संकेत देखिएको छ । अब अनलाईन सिस्टम लागू भएको छ, कम्प्युटरमा सबैको रेकर्ड हुन्छ र तत्कालै त्यो लागू गरिने छ ।"

नेपाल भारतको बेटीरोटीको सम्बन्ध अर्थात नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा बिहे भएपछि जोडिने सम्बन्ध कायम राख्न पनि कैयौं पटक आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कुन दृष्टिकोणले हेरिएको भन्दै सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख मिश्रले भने, - "अब सम्बन्ध जोडिन्छ, नेपाल भारतमा छोरीको विहे, छोराको विहे निर्वाध रुपमा हुन्छ, अब मान्छे ससुराली पनि एक वर्षमा कति पटक जान्छ होला ? एक वर्षमा ३० पटक सवारी लिएर जानु धेरै होइन र ?"

यता, नेपाल भारतको सीमासँगै रहेको भारत विहारको जयनगरबाट ललित झा भन्छन् , - "आजको समयमा नेपाल भारतको सम्बन्धको दिशा दिशा र यसको मनोविज्ञानको बारेमा बुझनुपर्ने आवश्कता छ । केही तथ्यहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता औल्याएका छन् । उनले भनेका छन् हालै सम्पन्न नेपाल भारत सँयुक्त आयोगको बैठकबाट भारत सरकारले नेपालको भुकम्प पीडितको लागि घर पुर्ननिर्मणको लागि २.४५ बिलियन रुपैयाँ तथा तराई मधेशको हुलाकी राजमार्ग निर्माण हेतु १.२९ बिलियन रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप प्रदान गरेका छन् जसले गर्दा आम नेपालीको विकास होस् ।

यसको धन्यवाद स्वरुप नेपाल सरकारले पनि एक कार्य गरेको छ, उनले गत १८ अगस्तदेखि भारतीय नागरिक उपर प्रतिबन्ध लगाएको छ । अब भारतीय नागरिक आफ्नो गाडी लिएर नेपालमा एक वर्षमा मात्र ३० दिन जान पाउनेछन् । न नीजि सवारी न त व्यापारिक सवारी मात्र ३० दिन लिएर जान दिनुको अर्थ भारतीय नागरिकलाई नेपालको यात्रालाई सीमित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको यस निर्णयको कारण भारत वा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण आफ्नो छोराी वा बहिनीको घर पनि जान सालमा ३० पटक भन्दा बढी जान नपाइने भएको छ । यस अघि पनि नेपाल सरकारले भारतबाट विहे गरी नेपाल लैजाने महिला उपर नागरिकतालाई लिएर पाबन्दी लगाएको छ जसको परिणाम स्वरुप विगत ५ वर्षको कालखण्डमा नेपाल भारतको बीच हुने विहेमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ ।

ललित झाले अगाडी लेखेका छन् , यो कतिको विडम्बनाको कुरा हो , कुनै तेस्रो देशको समानलाई दिल्ली काठमान्डौंको बीच व्यापार हुन सक्छ तर जनकपुर जयनगर वा सिरहा वा सिरहा जयनगरको किसानद्धारा उत्पादित कृषि उत्पादनको क्रास बोर्डर व्यापार हुन सक्दैन । जनकपुर र सिरहाको आम विहारको जयनगरमा बेचिन सकिदैन र जयनगरको उँखु र तरकारी सिरहा जनकपुरमा बेच्न पाइदैन । यस उपर धेरै प्रतिबन्ध छ भनेर थाहा छैन ?

भारतीय नागरिक जहिले पनि आफनो सम्बन्धी सँग भेट गर्न जाँद पनि एउटा मोटरसाईकललाई प्रतिदिन १ सय २० रुपैयाँको दरले भन्सारमा कर चुकाउनुपर्छ र चारपाँग्रे गाडी लिए जाँदा प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ दिनुपर्छ । यसको अर्थ हामी आफ्नो बहिनी, छोरी र ससुराली जानलाई पनि नेपाल सरकारलाई कर दिनुपर्छ, एक किसीमले यो हाम्रोबीच सदियोदेखि कायम बेटी रोटीको सम्बन्ध उपरको टयाक्स हो जो की मुगलहरुद्धारा हिन्दुहरु उपर धार्मिक यात्रामा लगाइएको जजिया करको समान हो ।

यसको विपरित भारतमा नेपाली नागरिक उपर कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध छैन र नेपाली नागरिकलाई पनि भारतीय नागरिक जस्तै सुविधा प्राप्त छ तैपनि नेपाल सरकारले हामी उपर यस्तो क्रुर प्रतिबन्ध किन लगाएको होला ? कत्तै यो कैयौं वर्षदेखि नेपाल भारतबीचको बेटी रोटीको सम्बन्धलाई तोडने साजिस त होईनन ? कत्तै दुवै देशको सीमावर्ती इलाकाको बीच कायम समाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई समाप्त पार्ने प्रपँच त होइनन ? नभए नेपाल मात्रै एकतर्फा भिजिट नेपाल २०२० मनाउने तयारी गरिरहेको छ, पुरै सँसारको पर्यटकहरुलाई बोलाउन थालेको छ तर भारतीय नागरिक उपर यस प्रकारको पाबन्दी किन ?

नेपाल सरकारको यस्तो कदमले नेपालको भारतीय नीतिको दशा र दिशाको थाहा हुन्छ, वर्तमानमा नेपालको भारतीय सम्बन्धी नीतिहरुको दुई प्रमुख आयाम छ, अधिक भन्दा अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने र चीन कार्ड खेलेर भारतलाई नेपालको हँसिया उपर धकेल्नु जसले नेपालको कुटनितिकमा भारतको साईजमा ल्याउनु हो । यसको सट्टामा भारतको तर्फबाट हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणमा नेपालद्धारा प्रतिकात्मक रुपले केही अलंकारिक गरी खुसी पार्ने मात्र प्रयास भईरहेको छ । भारतको राजनीतिक नेतृत्वको अबुझ भनौ या अज्ञानता, यद्यपी नेपाललाई थाहा छैन की कुन प्रकारले नेपालको तर्फबाट भारत नेपालको डोरीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भईरहेको छ ।

तर, यी दुवै देशको बीच हालै भएको आयोगको बैठकबाट कुनै मुद्दा बनेनन, जबकी भारत नेपाल मैत्री सम्बन्धको लागि यो एक जरुरी मुद्दा हो जसउपर गम्भिरता पूर्वक विचार हुनुपरयो तर भएनन् । विदेश मन्त्री एस जयशंकर काठमान्डौं आए, नेताहरुसँग भेटघाट गरे, रकम दिए र फिर्ता भए । भारतको नेपाल नीतिमा एक बेग्लै प्रकारको बेबकुफीनापन र निश्चिन्तता छ जो की त्यस समय उजागर भएको थियो जब ईपीजीको गठन भएको थियो । यसको परिणाम अब लुकेको छैनन् । आजकल नेपालमा भारतको विरोध एक फैशनको रुपमा बनी सकेको छ, जो की राजनीति, मिडिया र बौद्धिक समाजको विमर्समा समेत देखिएको छ ।

नेपालको पहाडी समुदायमा भारत प्रतिको व्याप्त असन्तोष तपाई तथाकथित नाकाबन्दीको परिणाम भन्न सक्नुहुन्छ । वा फेरी भारतीय निति नियमताको विफलताको परिणाम पनि भन्न सक्नुहुन्छ । वा बामपन्थी नेताहरुको तथाकथित राष्ट्वादी राजनीति, तर यो आज पनि एक ठुलो सत्यता हो की नेपालमा आज भारत विरोधी तत्व समुदाय तयार भईसकेको छ । जो हरसमय उत्तरामुख अर्थात चीनमुख रहन्छ र बेईजिन्गको ईसारामा भारतको विरुद्ध माहौल बनाउनको लागि तयार रहन्छ ।

यस सबको परिणाम आज सबैको सामुन्ने छ , जब नेपालको तर्फबाट कश्मिरलाई लिएर भारतको समर्थनमा अदद बयान जारी गर्न सकिएन किनकी नेपाल उपर चिनको दबाब होलान, नभए कश्मिर भारतको अभिन्न हिस्सा हो र त्यस उपर नियम बनाउने अधिकार भारतलाई रहेको छ भने यस उपर चुप्पी किन ? त्यसैले, भनाईको अर्थ यो छ की एक तर्फ भारत आफ्नो बैदेशिक र घरेलु चुनौतीहरुलाई सफलतापूर्वक लिप्टाउन लागेका छन् भने छिमेकी र सबभन्दा पहिले को नीतिलाई नेपालको सन्दर्भमा कुनै खासै साकारात्मक असर नजर आएको छैन । त्यही नेपालको भारत नीति आज चुप्पी लादेर भारतको विरोधको बाटोमा अग्रसर भएको छ , जबकी भारत अरबो रुपैयाँ प्रति वर्ष नेपाललाई विकासको नाममा खर्च गरिरहेको छ ।"