'के मधेशलाई अशान्त बनाउन खोज्दैछ ?' : नेता अरगरिया

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनीधिसभा सदस्य एवम् संघीयस साँसद उमा शंकर अरगरियाले सरकार मधेशलाई अशान्त बनाउन खोजिएको तर्फ उदृत गरेका छन् ।

मँगलबार संघीय साँसदमा बोल्दै नेता अरगरियाले सरकासँग प्रश्न गर्दै भने, - "बदनियत पूर्ण तरिकाले एक वर्षअघि दर्ता गरेको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र पारिएको छ, त्यसको मनसाय के हुन सक्छ ? के सरकारले मधेशलाई असान्तै पार्न खोजिएको हो त ?"

समाजाबादी पार्टिका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता अरगरियाले संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यही विधेयकमाथि दर्जनौँपटक छलफल भइसकेको जनाउँदै हाल नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको जानकारी गराउनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई औल्याए ।

सरकारले दर्ता गराएको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफल भने सकिएको छ ।

उनले भने, त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, यसबारे सरकार गम्भिर नभएको दाबि गरे । विवाहलगत्तै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

समितिले विवाद टुंग्याउन नसकेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी समितिले नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । दुई साताका लागि गठन गरिएको उपसमिति पाँच महिनासम्म अनिर्णित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भन्दै समितिले नेकपा सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा दुई हप्ताको समय तोकेर ७ चैतमा उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि उपसमिति अनिर्णित नै रहेको खुलाए ।

उनले भने, - "अहिलेसम्म झण्डै १० पटक जति उपसमितिको बैठक बसिसक्यो । विवादको विषय समाधान भएको छैन,’ अंगीकृत नागरिकताजस्तो विषयमा नेताले चासो देखाएका छैनन्,’ यूवाहरु अलपत्रिनु परेको छ ।"

सरकारले दर्ता गराएको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफल भने सकिएको छ ।