प्रदेश २ को राजमार्गलाई अब 'मधेशी शहिद राजमार्ग' घोषणा गरिने (पूर्णपाठ) !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश २ अन्तर्गतको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आईतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको दौरान पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि सप्तरीको रुपनीसम्मको राजमार्गलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बीरगंजदेखि राजविराजसम्मको २ सय ५० किलोमिटर सडकलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

प्रदेश २ का सरकारले सुशासन,विकास,कृषि लाई प्राथमितामा राख्दै निति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश नम्बर २ सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६७ । ०७७ सालको निति कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तिव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने निति प्रदेश सरकारको रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरि प्रदेश सरकार सुशासन प्रतिवद्ध रहेको जनाउदै प्रदेश भित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सेवा प्रवाह चुस्त,दुरुस्त बनाउन प्रदेश सुशासन आयोगको गर्ने गरि आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने निति लिइएको छ।

त्यसैगरि नागरिक बडापत्रहरुको प्रभभवकारी कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको प्भावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताउदै प्रादेशिक सरकार सुचनाको अधिकार नारालाई मुर्तरुप दिन अगाडि वर्ष प्रदेश सुचना आयोग गठन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको जनाइएको छ।

त्यसैगरि प्रदेश सरकार र आम जनताको बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न जनतासंग मुख्यमन्त्री कार्याक्रम संचालन गरिने समेत जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभित दिलाउने गरि प्रदेशको चौसठि वटे निर्वाचन क्षेत्रमा न्युनतम एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना संचालन गरिने निति लिइएको छ।

साथै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संतुलित र समता मुलक तरिकाले विकास निर्माणको बजेट बाँडफाँड गर्ने निति प्रदेश सरकारले लिएको छ। साथै संघीयतालाई संथागत गर्न र प्रदेशिक स्वायत्तताको लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयन्तशिल रहेको फलस्वरुप प्रदेश प्रहरी ,कारारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन लगायतका १६ वटा कानुनहरु प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको र संविधानको अनुसचुति ६ अन्र्तगत प्रदेशको एकल अधिकारको सुचिमा रहेको विषयहरुसंग सम्बन्धीत प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेकयहरु प्रदेश निजामति सेवा विधेक सेवा प्रदेश प्रशासन विधेक लगायतका करिब ३४ वटा विधेहरुको मस्यौदा गर्न कार्य समेत सम्पन्न गरि प्रदेश सभा समक्ष पुर्याउने प्रदेश सरकार सफल भएको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानूनहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रुपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माण वर्षको रुपमा लिँदै लोकसेवा आयोग, प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग, प्रदेश भाषा, संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठान, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, प्रदेश दलित विकास परिषद, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड, सडक बोर्ड, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश तथ्यांक विभाग गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले एक शहिद एक परिवार एक रोजगार योजना अन्र्तगत मधेस आनदोलनमा शाहद प्राप्त गरेको शहिद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने निति लिएको छ। मधेस आन्दोलनको शहिद परिवारका रोजगार योजनाको अनुगमन तथा कार्यान्वयन ,शहिद परिवारको रेखदेख,शिक्षा,स्वास्थय,समाजिक सुरक्षा लगायतका कार्य गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा एउटा छुटटै ईकाई स्थापना गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरि मधेस आन्दोलनमा शहाद प्राप्त गरेको शहिदहरुका सन्तानहरुको अध्ययनको अभिभारा प्रदेश सरकारले लिने छ भने मधेस आन्दोलनमा सख्त घाइते भई विकालंग भएका व्यक्तिहरुको सहयोगर्था ती परिवारका बालबालिकाहरुकोलाई विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गरिने निति लिइएको छ। त्यसैगरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद तथा वेपता हरुको परिवार र घाइतेहरुको सम्मान एवं व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिने निति लिएको छ ।

प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन गरी प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमको विकासमा सहयोग गर्ने नीतिअनुसार मिडिया सशक्तिकरण तथा सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सृजनात्मक कार्यमा सहयोगका लागि सञ्चार विकास कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ।

प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीब्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशशिक नमूना परियोजना बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उत्रती असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडी बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।

श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पको रुपमा यान्त्रिकरणलाई बढावा दिइने निति लिइएको छ भने प्रदेश २मा रहेको कृषि यन्त्र परिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र नवलपुरबाट कृषि यन्त्र संचालन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने जनाइएको छ।असंतुलित रसायिन मलको प्रयोग न्युनीकरण गर्न प्रागारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वरा शक्ति कार्यम राख्न प्रागारिक खेतीलाई प्रात्साहन गरिने निति लिइएको छ।

प्रादेशिक स्तरको प्रगारिक तथा जैविक मलको कारखाना एवं जिंक उद्योग स्थापना गरिने जनाइएको छ। प्रदेशका सप्तरी,सिरहा महोत्तरी,सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आंपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केवर ,सर्लाहीको लालबन्दी सहित बागमति सम्मको क्षेत्रलाई गोलभेडाको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ।

रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुर र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थालको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरमा त्रेता युग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणी मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

कार्यक्रममा ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने छोरीहरुलाई हौला बढाउन प्रत्येक महिना रु ५ सयका दरले उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।

यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आगामी बर्षभित्र प्रदेशलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । टोल र वस्तीहरुमा सरसफाई अभियान संचालन गर्ने र त्यसका निम्ति महिलाहरुको समूह बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेशभित्रका सबै ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित र समतामूलक तरिकाले बजेट बाँडफाँड गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले ३ बर्षभित्र अनुसन्धान हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रदेशको न्यायाधिबक्ताले अभियोजन गर्न दिन संघीय सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि आग्रह गर्ने जनाएको छ ।

आगामी बर्ष प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री साना किसान योजना संचालन गर्नेछ भने प्रदेशलाई कृषि प्रान बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याउनेछ । प्रदेशमा अनियमितता हुन नदिन सार्वजनिक खरीद ऐन बनाउने जनाएको प्रदेश सरकारले जनकपुरको मुजेलियास्थित सिंचाई विभागको भवनमा प्रदेश जनशक्ति क्षमता केन्द्र खोल्दै आगामी बर्षसम्म दरबन्दी अनुसारको सबै कर्मचारी र प्रहरी नियुक्त गर्ने जनाएको छ । सप्तरीको छिन्नमस्तास्थित छिन्नमस्ता शक्तिपीठको विकासका लागि छिन्न्मस्ता एकीकृत परियोजना संचालन गर्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मठ, मन्दिर, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास गर्ने जनाइएको छ ।

गरीव जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको भनाई छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि यसमा केहि संशोधन गर्नुपरे ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्श गर्न सभामुख सरोज यादवले सांसदहरुलाई भनेका छन् । आगामी जेठ २४ गतेदेखि बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा बजेटबारे छलफल हुनेछ ।

=====================================

समाचार : अनुभवी पत्रकार विरेन्द्र रमणको कलमबाट
समाचारको अरिजिनल लिंक : https://madheshonlinenews.blogspot.com/2019/06/blog-post_2.html