लोकसेवाको विज्ञापनप्रति मधेशका मुख्यमन्त्री आक्रमक, दिए यस्तो चेतावनी !
यसअघि मुख्यमन्त्री राउतले पनि प्रदेश नं. २ को लागि लोकसेवालाई विज्ञापन नगरिदिन पत्राचार गरेका थिए ।

२०७६ जेठ १७ शुक्रबार, बेलुकी ५:२१ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले संघीय लोक सेवा आयोग बाट स्थानीय तहको लागि गरिएको विज्ञापन प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश समन्बय परिषद्को शुक्रबार (आज) वर्दिवासमा सम्पन्न बैठक लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित समावेशितालाई लत्याउदै आह्वान गरेको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित भई रहेको गतिविधी विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “ संघीयताको अर्थ अप्पन शासन प्रशासन हुनु पर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथी अंकुश लगाउने प्रयास गरि रहेको र समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ त्यो सहय हुदैन हामी कानुनी उपचार खोज्छौ । “
संघीय निकायहरुले एक पछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपंच गरि रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानिय तहका प्रतिनिधीहरुलाई हातेमालो गर्न आग्रह समेत गरे । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको निति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व संध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको वैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफना सुझाव राखेका थिए ।
प्रमुखहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको जवाव दिनु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगरे सम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने बताए । आफनो अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिदै उनले बजेट निर्माणको क्रममा संघीय र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारविकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुबैको रहेकोले मिलेर बढनुको विकल्प नरहेको बताए ।
यसअघि मुख्यमन्त्री राउतले पनि प्रदेश नं. २ को लागि लोकसेवालाई विज्ञापन नगरिदिन पत्राचार गरेका थिए । प्रदेश सरकारले आफै लोकसेवा गठन गरेर विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै राउतले लोकसेवालाई प्रदेश नं. २ को लागि विज्ञापन नै नप्रकाशित गरिदिन पत्राचार गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश राय, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…