लोकसेवा विज्ञापनमा मधेशीलाई उपेक्षा, मधेशी युवाहरुको अदालत जाने तयारी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा मधेशी कोटालाई कटौती गरी मधेशी युवालाई बाईपास गरेको भन्दै अदालत जाने भएको छ ।

आदिवासी जनजाति तथा मधेशी लगायतका युवाहरुको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम बनेको समानुपातिक समावेशितालाई नजरअन्दाज गर्दै लोकसेवा आयोगले मधेशी जनताको हकमा विज्ञापन प्रकाशित नगरेको भन्दै उनीहरुमा आक्रोस भएको छ ।

न्यूज ब्यूरोसँग कुराकानी गर्दै लोकसेवा तयारी गरिरहेका एक विद्यार्थीले भने, - "आज पनि निजामती सेवामा मधेशी, आदिवासी, जनजाती समुदायका युवाहरुको नग्नय प्रतिनिधित्व छ। जसरी हातखुट्टा हुने सपाङ्ग सँगको दौडमा अपाङ्गलाई बिना कुनै विशेष व्यवस्था दौडन लगाईदा न्यायोचित हुदैन त्यसरी नै दोश्रो भाषाको रुपमा नेपाली अध्ययन गरेका पिछिडिएका युवालाई समावेशीता मार्फत प्रतिनिधित्व नगराउदा अन्यायपूर्ण हुन्छ। राज्यको विभिन्न तहमा ईनिहरुको प्रतिनिधित्व झन कम हुँदै जानेछ।"

मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, थारु, अवधि हुनेहरुका लागि नेपाली भाषा बोलाईमा अस्पष्टता तथा लेखाईमा अशुद्धता आदिको समस्याले खुल्लाको माध्यमबाट मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गराईने कुरा समय अनुकुल नहुने बताइएको छ ।

राज्यप्रति सबैको स्वामित्व बोध गराउन तथा निर्णायक तहमा सबैको समान पहुँच पुर्याउन आरक्षण को व्यवस्था गरिए पनि लोकसेवा ले यस्ता विषयहरुलाई लत्याउदै गरेको निर्णय अदालत सम्म पुग्ने चेतावनी दिइएको छ । युवाहरुका अनुसार, कानुन व्यवसाय सँग छलफल गरी श्रावणमा हुने परिक्षा कानुनी ढंगले स्टे अर्डर अदालत बाट जारी गराई समयतालिका प्रभावित हुन सक्ने छ। न्याय नपाए सम्म यस्ता विभेदकारी निर्णयको विरुद्धमा लडिरहने कुरा समेत जिकिर गरे।

निजामति ऐन अनुसार कुल सिटको ४५ प्रतिशत छुटयाई त्यसमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत , पिछिडिएका क्षेत्रको लागि ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ। यी सबै नियम लत्याउदै आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम आदिप्रति पुर्वाग्रही विभेदपुर्ण रवैया अपनाएको जीकिर गरिएको छ ।