मधेशीलाई अपमान गर्नेलाई ५ वर्ष जेल हुनेगरी कानुनको माग !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेशमा हुने विभेदविरुद्ध कानुनको माग गर्दै मधेशी अभियन्ताहरुले प्रदेश २ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

तराई–मधेशमा भइरहेका विभिन्न प्रकारका भेदभाव विरुद्ध प्रभावकारी कानुन बनाउन माग गर्दै तराई मधेश उत्थान फाउन्डेसनले प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव तथा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

प्रदेश सरकारलाई मधेशी युवा अभियन्ता सञ्जय यादवले फाउन्डेसनको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

आफ्ना माग पूरा गर्नको लागि विरोध प्रदर्शन, बन्द–हड्ताल, सडक आन्दोलनजस्ता परम्परागत तथा आम सर्वसाधारणलाई असुविधा पुग्ने माध्यममात्र नभएर शान्तिपूर्ण र रचनात्मक माध्यम पनि भएको र आफूले त्यसकै उपयोग गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको यादवले बताएका छन् ।

यादवले भने, 'सडकमा उत्रेर टायर बाल्ने, सडक बन्द गर्ने, नाका बन्द गर्ने, जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने अनिमात्र माग सुनुवाई हुने हाम्रो संस्कृति छ, जुन सही होइन । आफ्ना माग प्रस्तुत गर्ने शान्तिपूर्ण र रचनात्मक तरिका पनि छन्, यस्तै तरिका मैले अपनाएका हौं ।'

मदिसे, धोती, देशी, काले, मनुमखी, मर्सिया, खः आदि रंगभेदी शब्द प्रयोग गर्ने तथा यस्ता शब्द प्रयोग गर्न उक्साउने वा बढावा दिनेलाई कम्तीमा पाँच वर्षको जेल सजाय हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।

संघीय संसदका साथै सबै प्रदेशसभाबाट यस्तो कानुन बन्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ । साथै विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सद्भाब खलबल्याउने तथा रंगभेदलाई बढावा दिने कार्यविरुद्ध कडा कानुन बनाउन पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

हालैमात्र पर्साको वीरगन्जमा नागरिकता लिनका लागि लाममा लागेका तराई–मधेशका स्थानीयको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसमा लाइनमा लागेका नेपाली नागरिकहरुलाई भारतीय नागरिक भनिएको थियो । तराई–मधेश फाउन्डेसनले यस्तो रंगभेदी कार्य गर्ने नम्रता वाग्लेलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा साइबर क्राइम र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री तथा मुख्य न्यायाधीवक्ताले सकारात्मक जवाफ दिएको यादवले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले पनि यस्तो कानुनको आवश्यकता महसुस गरेको सुनाए ।

ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेकोे र यस्तो विषयले राष्ट्रियता बलियो बनाउने भएकाले विभेद विरुद्धको कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको जनाए ।