नागरिकता विहिन नेपाली – (लेख)

नेपालको संविधान ‘२०७२’ ले पहिचानको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । कानुनी पहिचान सम्बन्धि दस्ताबेजहरुमा व्यक्तिको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको हुन्छ । नेपालमा पहिचानका लागि विभिन्न किसिमका प्रमाणहरु प्रचलनमा छन्, जस्तै : जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र, राहदानी, मतदाता परिचय–पत्र, नाबालिक परिचय–पत्र, मुक्त कमैया परिचय–पत्र, जग्गा धनी प्रमाण–पत्र, सावारी चालक परिचय–पत्र आदि । यद्दपि, औपचारिक र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी प्रमाणको रुपमा नागरिकताको प्रमाण–पत्रलाई मानिन्छ । नेपालमा अन्य परिचयका आधारहरु प्राप्त गर्नका लागि समेत नागरिकताको प्रमाण–पत्रलाई अनिवार्य मानिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र बिना कसैले पनि मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन, जन्म वा विवाह दर्ता गर्न, जग्गा खरिद वा विक्री गर्न, व्यवसायिक परिक्षामा सहभागी हुन, बैंक खाता खोल्न तथा ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि नागरिकताको प्रमाण–पत्रको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । वास्तवमा नागरिकताबाट नै व्यक्तिले राज्यद्धारा पहिचान प्राप्त गरेको हुन्छ । नागरिकताको प्राप्तिबाट नै नागरिकलाई आफ्ना अधिकारहरुको उपभोग गर्न र राज्यबाट संरक्षण प्राप्त गर्न तथा सामाजिक सुविधाहरु दावी गर्न मिल्दछ ।

बि. स. २००७ सालभन्दा अघि नागरिक र विदेशी छुट्याउनको लागि कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । यद्दपि, नेपालमा १९१० सालको मुलुकी ऐनमा ‘नेपाली रैती’ र ‘विदेशी रैती’ जस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेर नागरिक र विदेशी छुट्याउने गरिएको थियो । यस्तो विभेद मुख्यतयाः जग्गा र अन्य निश्चित सम्पतिहरुको खरिद गर्ने उद्देश्यको लागि गरिएको थियो । नेपालमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था ‘नेपाली नागरिकता ऐन २००९’ लागु भएपश्चात् मात्र सुरुवात भएको थियो । नेपालमा २००९ सालबाट १६ वर्ष उमेर पुगेका वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाण–पत्र प्रदान गर्न थालियो । यस कार्यका लागि गृह मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । यद्दपि, अहिले नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको नागरिकता प्रमाण–पत्र प्राप्तिको अवस्था सम्बन्धि बृहत तथ्याँक अभिलेख (Database) भने छैन ।

नागरिताको अवस्था र तथ्यांक अभिलेखको कुरा गरिरहँदा यहाँ प्रश्न आउँछ, नागरिक भनेको के हो ? हामी कुन आधारमा आफूलाई नागरिक भन्छौं अथवा कुन आधारमा कुनै राज्यको सदस्यता मान्नुपर्यो ? के यसलाई कुनै विशिष्ट सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ? यदि हो भने त्यो सिद्धान्त के हो ? यी सबै प्रश्नहरु नागरिकताको स्वरूप र राज्यलाई संगठित गर्न रुचाउनेहरुको आपसी सम्बन्धको प्रकृत्तिको बारेमा जाँच–पडतालको तकाजा राख्दछ । यथार्थतः कुनै राज्यमा नागरिकताको मूल स्वरूप त्यो राज्य र समाजको साथ–साथै व्यक्तिको सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धको स्वरूपद्धारा निर्धारित हुन्छ । कुनैपनि मानिसलाई आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको बोध हुन्छ र यही बोधले उसलाई त्यो राज्यको नागरिकताको एहसास गराउँदछ । ग्रिसवासिहरुको समयदेखि लिएर पछिल्लो २५०० वर्षमा राजनीतिक र दार्शनिक साहित्यमा नागरिकताको अवधारणा परिवर्तित र विकसित हुँदै आइरहेको छ । अरस्तु (Aristotle) ले धेरै अगाडी भनेका थिए कि, ‘नागरिकताको स्वरूप एउटा यस्तो प्रश्न हो जुन माथि प्रायः विवाद उठ्दै रहन्छ र कुनै एक परिभाषा माथि आम सहमती हुन सकिरहेको हुँदैन ।’ ब्लैकवेल विश्वकोशले यसलाई ‘राज्यको पूर्ण र उत्तरदायी सदस्यता’को संज्ञा दिएको छ । सामान्यतः नागरिकताको सरल अर्थ राज्यको राजनीतिक समुदाय मा भरपूर सहभागिता हो । आधुनिक राष्ट्र–राज्यहरुमा सहभागिताको अर्थ वैधिक सदस्यता मात्र हुँदैन (उदाहरणार्थ, यस्तो सदस्यता जो विदेशी यात्राको लागि परिपत्रद्धारा धोतित हुन्छ) बरु सार्वभौम वयस्क मताधिकारको तहत चुनावहरुमा भाग लिने र वैधिक शासनको अधिन रहनेसँग पनि हुन्छ । आधुनिक कालमा नागरिकताको अवधारणा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समताको अवधारणाहरु र सामाजिक कल्याण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जुडेको हुन्छ । हिटरका अनुसार, नागरिकताको अवधारणा प्राचीन यूनानमा व्यक्तिहरुको हैसियतमा विभेदीकरणको साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । जबकी, आधुनिक कालमा यो उनको हैसियतमा समानता ल्याउनुको साधन हो । उसले यो पनि भन्छ की, आधुनिक नागरिकताको मूल तत्व राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक एवं कल्याणकारी अधिकार, साम्प्रदायिक असिमता र नागरिकको दायित्व हुन्छ ।

नागरकिता सम्बन्धि कानुन, विश्वले खुकुलो बनाई रहँदा हाम्रो देशमा भने झन जटिल कानुन र प्रावधानहरु बनाउँदै आइरहेको छ । जसको पछिलो उदाहरण गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई बँशजकोे आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासनलाई गरेको निर्देश्नात्मक परिपत्रको कार्यन्वयन नगर्न सर्बोच्च आदलतले दिएको अन्तरिम आदेश हो । जसको कारण फेरी लाखौं नेपाली जनता अनागरिक हुने भयो । यी यस्तै कानुनी जटिलताका करण नपालमा १६ वर्ष माथिका ४६ लाख नेपालीहरु नागरिकता विहिन छन्, जुन नेपालको १६ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको २२.८२% हुन जान्छ । देशको जनसंख्या यतिधेरै मात्रामा अनागरिक हुँदा कसरी पुरा हुन्छ त प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ? नेपालका शासकहरुको नागरिकताको प्रावधानप्रति संकीर्ण सोच राख्नुको पछिको तर्क के छ भने, लाखौं भारतीय बिहारीले नागरिकता लियो भनेर, जुनकी निराधार छ । यथार्थ भने यस्तो छ की, गृह मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार ८,१६४ जनाले मात्रै अंगिकृत नागरिकता लिएका छन् ।

नेपालका शासक वर्गलाई लाग्छ की, नागरिकताको समस्या मधेशमा मात्रै छ । यी अल्प बुझाईको कारणले नागरिकता दिने प्रावधान झनझन जटिल बनाउँदै आइरहेको छ । ताकी, मधेशी जनता सदैव अनागरिक रहिरहोस् । तर, रोचक कुरा त के छ भने, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा मधेशमा नागरिकता नहुनेको जनसंख्या तुलनात्मक रुपमा हिमाल र पहाडभन्दा धेरै कम छ । 'Forum For Law And Development' भन्ने गैरसरकारी संस्थाको सन् २०१६ को रिपोर्ट अनुसार हिमालका ३४.५%, पहाडका २८.५५% र तराईका १७.५% १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि जनसंख्यासँग नागरिकता छैन । सोही रिपोर्टले देखाए अनुसार, नागरिकताको प्रमाण–पत्र नभएको व्यक्तिको जनसंख्या सबैभन्दा कम कञ्चनपुर जिल्लामा (१.७४%) छ भने यसपछि क्रमशः सप्तरीमा (११.१८%) र दैलेखमा (१३.७०%) छ । मानाङमा नागरिताको प्रमाण–पत्र नभएको जनसंख्या सबैभन्दा बढी (४३.३९%) रहेको छ भने यसपछि हुमलामा (४२.५०%) र मुगुमा (४१.११%) रहेको छ । नेपालमा पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन गर्नेहरुले पनि भन्ने गर्छन् की, २०६३ नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने टोलीले सबै भारतबाट आएर मधेशमा बसेका जनतालाई नागरिकता दिए । तर, विभिन्न रिपोर्टहरुले भन्छ, २०६३ सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने टोलीले करिब २६ लाख नागरिकता वितरण गरेका थिए, जसमा १४ लाख नागरिकता पहाड र हिमालमा वितरण भएको थियो ।

अतः अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले के बुझ्नु पर्छ भने, नागरिकताको समस्या तराई मधेशको समस्या मात्रै नभएर समग्र नेपालकै समस्या हो । यो समस्या सुल्झाउने हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो । अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई वँशजको नागरिकता दिने प्रावधान बनाऊ, नकी अनागरिक बनाऊ । नागरिकताले जोड्ने काम गर्छ, नकी तोड्ने । तसर्थ, नागरिकताको प्रमाण–पत्र नदिएर नागरिकता विहिन नेपाली नबनाऊ ।

आभाष गुरु

(कानुन विद्यार्थी)

गोलबजार–९, सिरहा