डा. सिके राउतलाई यस्तो विरामी , जेलरले उपचार गराउन दिएन !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका सँयोजक डा. सिके राउतलाई रौतहट कारागारका जेलरले उपचार गराउन नदिएको आरोप लगाइएको छ ।

गत असोज २१ गते देखि नै प्रहरी हिरासतमा रहँदै आएका डा. राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्ने आदेश दिएको हो । डा. राउतको दुवै किडनिमा ११ मि.मि. को ढुंगा भएकोले डाक्टरले १ २ हप्ता अस्पतालमा भर्ना गरि उपचार गराउनुपर्ने सुझाएको भएपनि नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने उपचार गराउन समेत लापरवाहि गरिराखेको जनाइएको छ ।

गठबन्धनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै -"विगत ६१ दिनसम्म गैर–न्यायिक, गैर–संवैधानिक, गैर–कानुनी एवं गैर–लोकतान्त्रिक हिरासतमा राखि २०७५ मंसिर २०(६ दिसंबर २०१८) गते कारागार चलान गरिएको प्रति हामि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । २०७५ असोज २१ (७ अक्टोबर २०१८) गतेका दिन नियमित तारिखका लागि जिल्ला अदालत रौतहट पुगेका डा.राउतलाई ४ वर्षकी छोरी रेबति सहित पक्राउ पुर्जी बिनानै गैर–कानुनी तरिकाले अदालत परिसर भित्रैबाट नियन्त्रणमा लिईएको थियो ।

अदालत बाहिर केहि समर्थकहरुले “स्वतन्त्र मधेश जिन्दाबाद” नारा लगाएकै आधारमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ धारा ४९(१) बमोजिम, डा.राउत सहित थप ४ जनामाथि (मुद्दा नं. २०७५-C१-०१०४) राज्य बिरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा चलाइयो । अदालतमा पेश गरिएको प्रमाणहरुमा समेत नाराबाजीमा उहाँको संलग्नता प्रमाणित भएन । डा. राउतसंगै नाराबाजीमा संलग्नता जनाएकोमा गिरफतार गरिएका ४ जना समर्थकलाई साधारण तारिखमा रिहा गरियो भने कुनैपनि नाराबाजि नगरेका डा.राउतलाई बदनियत तरिकाले प्रताडित गर्न कारागार पठाइयो ।
बिगत एक वर्षभन्दा बढि समयसम्म नवालपरासि नगएका डा. राउतलाई नवलपरासि र धनुषा जिल्लामा समेत राजद्रोहको मुद्दा लगाई पक्राउ पूर्जि जारि गरियो ताकि डा.राउतलाई कैंदमै राखिराख्न सकियोस् ।" उल्लेख गरेको छ ।

राज्य विरुद्धको अपराध भनि यस्ता ११ मुद्दाहरु केवल बोलेको लेखेको आधारमा सन् २०१४ देखिनै दर्ता गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसबाहेक दर्जनौं पटक गैरन्यायिक तवरले डा. राउतलाई पक्रदै छाडदै आएको औल्याउँदै डा. राउत बस्ने घरलाई बिगत तिन वर्षदेखि २४ सै घण्टा निगरानिमा राखि घरमैं अघोषित कैदी बनाई राखिएको आरोप लगाइएको छ ।

डा. राउत उपर लगाइएको ११ मुद्दा मध्ये ५ राजद्रोहको मुद्दामा विषेश अदालतले नै सफाई दिईसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७२ माघ ३ गते मुद्दा नं. ०७२ (सिआर(०३१३० गतेमा सफाई दिंदै डा।राउतले लेखेका किताब, भाषण, नारा तथा कृयाकलापहरु कुनैपनि किसिमको राजद्रोह या गैरन्यायिक होईनन् भनि नजिर कायम भईसकेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । डा. राउत र उनका परिवारमाथि नेपाल सरकारले क्रुरतापूर्वक व्यवाहार गर्दै बाँच्न नै मुश्किल बनाईदिएको आरोप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिउको छ ।

नेपाल सरकारको लगातार दमन र गैर न्यायिक हिरासतले गर्दा डा। राउतका १,४ र ७ वर्षका बच्चाहरु सहित श्रीमतिलाई समेत टुहुरा बनाईदिएको उल्लेख गर्दै डा. राउतका एक समर्थक राममनोहर यादव पहिलेदेखि नै बारम्बार स्थानीय प्रशासन र पुलिसले आफुलाई मार्नेगरि दिईरहेको धम्किको बारेमा मानव अधिकारवादि संघसंस्था र एमनेस्टि ईन्टरनेशनल आदिलाई अपिल गरिरहेको भएपनि उनलाई बर्दिया जिल्लाकै प्रहरी हिरासतमै २०७५ भाद्र १५ गते हत्या गरिएको आरोप प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राम मनोहरको परिवारले अहिलेसम्म शव पनि प्राप्त गरेको छैन भने प्रहरीले घटना छानबिनको लागि उजुरी समेत दर्ता गर्न मानिरहेको छैन् । उनको हत्या पश्चात प्रहरीले सैयौं धरपकड र गिरफ्तारि गरि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । यसै सँगै डा. राउतलाई पनि यातना दिन जेल पठाईएको आरोप स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।