मधेशमा अब 'अप्पन सरकार, अप्पन शासन' : कानुनमन्त्री यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मधेशमा अब आफ्नै शासन हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार जनकपुरधाममा जानकी महिला जागरण समाजको पहुँच परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले प्रदेश नं. २ मा आफ्नै सरकारले आफ्नै शासन लागू गर्न लागिएको बताए ।

नेपालको संविधानमै प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति नियम निर्माण गरी प्रदेशमा लागू गर्न सकिने प्रावधान र धारा भएको जीकिर गर्दै उनले स्थानीय सरकारको अनूभूति प्रदेश सरकारले दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको न्याय र सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि अन्तर्गतको सुरक्षा र न्याय क्षेत्रको सरोकारबालाहरुको प्रदेश स्तरीय सम्मेलनको क्रममा कानुमन्त्री यादवले प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ती दिएको बताए ।

प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा नियुक्त गरिएको कानुनी सल्लाहकारले अति विपन्न, पहुँचबाट टाढा रहेका जनता, सीमान्तकृत समुदायले निःशूल्क सेवा लिन सकिने बताउँदै अब स्थानीय तहमा समेत कानुन सहजकर्ता पठाउन लागिएको बताए ।

८ वटै जिल्लाको हरेक स्थानीय तहमा एक एक जना कानुन सहजकर्ताको लागि पहल थालिएको जनाउँदै त्यसको आवेदन समेत लिइरहेको जानकारी दिए । नियुक्त हुने कानुन सहजकर्ताले स्थानीय गरिब, विपन्न, अल्पसँख्यक र सीमान्तकृतलाई कानुन र न्यायसम्म पहुँच बनाउको लागि पूर्णत मदत गर्ने जीकिर गरे ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशमा राजनीतिक परिर्वतन ल्याएको बताउँदै उनले निकट भविष्यमै आर्थिक क्रान्ती समेत ल्याउने बताए । परिवर्तनको लागि आर्थिक क्रान्ती, समाजिक क्रान्ती आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, "परिवर्तनको लागि सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक छ । जबसम्म उनीहरुको पहुँच राज्यको हरेक निकायमा हुँदैन तब सम्म विकासको परिकल्पना कल्पनासम्म मात्र सीमित हुन्छ । गरिब अल्पसँख्यकलाई मूलधारमा ल्याएर विकासको अनभूति मात्र हुनेछ ।"

गरिब र अल्पसँख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि प्रदेश सरकारले दर्जनौ कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान सफल भएलगत्तै प्रदेश समृद्धिको बाटोमा गुडने बताए ।

उनले भने, "जुन बेला समग्र देशकै शैक्षिक दर १२ प्रतिशत थियो, त्यो बेला जनसँख्याको हिसाबले प्रदेशमा २५ प्रतिशत शैक्षिक दर रहेको थियो । अहिले देशका शैक्षिक दर २५ प्रतिशत हुँदा प्रदेशको शैक्षिक दर १० प्रतिशत मात्र किन ? त्यो हो, किशोरी शिक्षा र महिलाको शिक्षासम्म अपहुँच ।"

महिलालाई हरेक निकायमा पहुँच बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले महिला शसक्तिकरण विद्येयक ल्याउन लागेको जानकारी दिदै उनले यो विद्येयकपछि महिलाको हरेक निकायमा बराबरको अधिकार हुने बताए ।

श्रोत, साधन र सम्पतिमा समेत महिलाको बराबर पहुँच बनाउन सकियो भने विकासै विकासले प्रदेश समृद्ध हुने र सिँगो देश नै समृद्ध हुने बताउँदै दलित सशक्तीकरण लगायत प्रदेश सरकारले १८ वटा विद्येयक दर्ता गराईसकेको जानकारी दिए ।

जानकी महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष तुलसा आचार्यको अध्यक्षता एवम् कानुनमन्त्री यादवकै प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न ६ जिल्लाका अल्पसँख्यक, सीमान्तकृत महिला सहित महिला सुरक्षाकर्मीहरुले समेत महिलाको पीडाको बारेमा चर्चा गरेकी थिइन् ।

पहुँच परियोजनाबाट हाँसिल भएको सफलताप्रति सरोकारबालाहरुले प्रशंसा जाहेर गर्दै आगामी दिनमा समेत पहुँच परियोजनाको सहकार्यको अपेक्षा गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा परियोजनाकी पूजा शर्माले सहजकर्ताकी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् भने परियोजनाकै सदस्यहरुले स्वयँसेवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।