भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासन ऐन चाँडै : मुख्यमन्त्री राउत
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीभन्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अगाडी आउनु पर्ने

२०७५ मंसिर ७ शुक्रबार, बेलुकी ५:२९ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण्को लागि सुशासन सम्बन्धीको ऐन चाँडै पारित गर्न लागिएको बताएका छन् ।
विगतको समयमा प्रदेश नं. २ भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै बदनाम भएको उल्लेख गर्दै उनले अबको दिनमा ती बदनामीलाई अन्त्य गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा आएको स्मरण गराए।
उनले भ्रष्टाचार न्युनिकरणको लागि प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धि ऐन चाँडै ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै ऐन आएपछि गडबडी गर्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि कानूनको कठघारामा उभिनु पर्ने दावी समेत गरे ।
प्रदेश सभाले दुई तिन भित्रै करार ऐन पारित गर्न लागेको जानकारी गराउनु मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गरिने तर्फ केन्द्रीत भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीभन्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अगाडी आउनु पर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले शुक्रबार जनकपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतहरुको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीहरु आ आफनो ठाउँबाट ईमान्दारिता देखाउनेप्रति अपेक्षा जनाए ।
सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार न्युनिकरण र पार्दशितामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सूचनाको हकलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयुक्त यशोदा तिमल्सिन्ना, किरण पोखरेलले सूचनाको हक सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश भरिकै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…