नेपाली काँग्रेस, राजपा र फोरम मिले, करको विरोधमा खवरदारी र धर्ना
कुन शिर्षकमा कति कर लिने भनेर करको दायरा गाउँपालिकाको बैठक (हाउस) बाट भएको दाबी

२०७५ असोज २२ सोमबार, बिहान १०:३३ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा कर वृद्धिको विरोधमा तीन दलका नेता तथा कार्यकर्ता एकै ठाउँमा भेला भएर खवरदारी गरेका छन् ।
गाउँपालिकामा गरेको कर वृद्धिको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेस सम्मलित नेता तथा कार्यकर्ता, राजपा र फोरम सम्मलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विरोध गर्दै खवरदारी रयाली सहित सोमबार धर्नामा बसेका छन् ।
गाउँपालिकामा जनतालाई सास्ती हुने गरी कर वृद्धि गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा गाउँपालिका विरुद्ध खवरदारी रयाली र धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेको राजपाका युवा केन्द्रीय नेता अजय कुमार राउतले जानकारी दिए ।
आईतबार तीनै दलले खवरदारी जुलुस निकालेका थिए भने सोमबार (आज) गाउँपालिका कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका छन् ।धर्ना कार्यक्रम २ दिनसम्म जारी रहने सँयुक्त सँघर्ष समितिका सँयोजक रामचन्द्र कुशवाहालाई उदृत गर्दै युवा नेता राउतले जनाए ।
यता, गाउँपालिका प्रमुख डम्बर बहादुर राउतले कुन शिर्षकमा कति कर लिने भनेर करको दायरा गाउँपालिकाको बैठक (हाउस) बाट भएको दाबी गरे ।
सबै राजनीतिक दलका निर्वाचित जनप्रतिनीधि र कार्यकारणीको पूर्णतः हस्ताक्षरले करको बारेमा निर्णय पारित गरिएपछि करको विरोधमा सडकमा आउनुको कुनै तुक नरहेको जिकिर गरे ।
कुन शिर्षकमा कति कर लिने भनेर करको दायरा गाउँपालिकाको बैठक (हाउस) बाट भएको दाबी
न्यूज ब्यूरोसँग कुरा गर्दै प्रमुख राउतले भने, "बटेश्वर गाउँपालिकामा बहुमत नभएको प्रमुख हुँ म, करको दायरबारे गाउँसभाबाट निर्णय भईसकेको छ, दुई दुई पटक नै बैठक बस्यो र त्यसमा उपस्थित नेपाली काँग्रेसका प्रतीनिधि, कार्यकारणी, एमालेका, राजपाका प्रतीनिधी र कार्यकारणीहरुले हस्ताक्षर गरैकै हुन, फेरी मैले हाउसको कुरा सुन्ने की सडकको ?"
गाउँपालिकामा दलित हिसाबले नेपाली काँग्रेसकै बहुमत भएपनि भित्र निर्णय गर्ने तर बाहिर सडकमा आउनु भनेको गाउँपालिकाका अन्तर्गतका नेतृत्वले नेतृत्व गर्न नसकेको बुझेको प्रमुख राउतले आरोप लगाए ।
हस्ताक्षर गरेकाहरु मध्ये सडकमा कोही नभएको तथा केही व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलिय हिसाबले मात्र सडकमा आएको दाबी गरे । उनले भने, उनीहरुको जायज मागहरु सम्बोधन जति बेला पनि गर्न तयार छौँ, गाउँपालिका विकासको लागि जायज मागहरु तुरन्त सम्बोधन हुन्छ तर संघीय सरकारले नै गरेको कतिपय निर्णयहरु मन्थन गर्न असजिलो भएको बताए ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…