प्रदेश २ सरकारको साढे ६ महिना पुरा, काम थोरै प्रचार धेरै !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेशी जनताले पटक पटक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गरे । मधेशी जनताको हक अधिकार सुनिश्चितताको माग सहित पहिलो, दोश्रो र तेश्रो मधेस आन्दोलन भयो । कतिपय मागहरु पुरा समेत भए ।

सोही मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित प्रदेश २ मा मधेशी दलको नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट मो. लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको गठन भयो । प्रदेश सरकार गठन भएर आफ्नो कार्यकालका् ६ महिनाको विताउँदा समेत उपलब्धी भन्ने शुन्उ देखियो ।

प्रदेश सरकारले काम गुर्न भन्दा पनि बढि प्रचार प्रसारमा समय र बजेट खर्चिएको राजनीतिक दलहरुको आरोप छ ।
सेवा सुविधाको मामिलामा अन्य प्रदेशहरु भन्दा अगाडी नै रहेको प्रदेश २ को सरकार गठन भएको साढे ६ महिना पार गर्दा पनि प्रदेशको कामकाजको भाषा, प्रदेशको राजधानी, प्रदेशको नामाकरण सहितका आधारभूत विषय वस्तुको समेत टुंगो लगाउन नसक्दा संसद बैठकमा नै पटक पटक सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाट आलोचना खेप्दै आएको छ ।

मधेशी जनताको लामो समय देखिको आन्दोलन, बलिदानी त्याग र तपस्याको बलमा स्थापित मधेशवादी शक्ति केन्द्रित पार्टी बहुमतको सरकारको चाहना राख्दै आएका थिए । सोही अनुरुप संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चुनावी एकीकरण भएपछि त्यो चाहना पूरा पनि भयो । 'त्यति मात्र होइन, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका' तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको बहुमत नै प्राप्त सरकार पायो ।

तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेको जस्तै प्रदेश संरचनाका मन्त्रीहरुका अहिले सम्मको दिन औपचारितामा बित्यो, बितिरहेछ । उनीहरूको दिनचर्या उद्दघाटन, पार्टीका कार्यक्रमको भाषण, सभा–समारोहमा अतिथि आसन ग्रहण, शिलान्यास, पुस्तक बिमोचनमै बित्यो । नीति निर्माण तहमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा छ महिना बितिसक्दा सम्म परिणाम भने हात लाग्यो शून्य ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको मुख्यकाम प्रादेशिक नीति निर्माण गर्ने, देखिएका समस्याको समाधानका लागि नीतिगत उपाय खोज्ने, नीतिनियम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने हो । तर उनीहरूको व्यस्तताका कारण समयमा नै निर्माण हुनुपर्ने नीति निर्माण समेत प्रभावकारी हुन नसकेको नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल बताउँछन । उनले भने, ‘सरकारको कार्यशैली भनेकै रिबट काटने, सभासमारोहमा भाषण ठोक्ने, दलका कार्यकर्ता पाल्ने बजेटको कार्यान्वयन गर्ने गगराउने हो ।

अहिले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्छ, मोदी भ्रमणको खर्च सार्वजनिक गर्न पटक पटक सत्तारुढ दलकै नेताले माग गर्दा समेत संसदमा पेश गर्न नसकनु कस्तो लाचार प्रवृति हो । प्रदेश सरकारले नागरिकहरुको ढाड सेक्ने गरी अनावश्यक रुपमा करका बढाएर जनताको ढाड मात्र सेक्ने परिपार्टीको सुरुवात गर्न लागेको छ ।’
तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मण्डलले भने, ‘आफ्ना काममा राम्रो परिणाम निकाली सरकारलाई सफल बनाउन जुटनुपर्ने मन्त्रीहरु निजी स्वार्थमा केन्द्रीत बनेको छ । कतिपय मन्त्री गुमनाम छन, न तिनको काम छ न नाम छ ।

उनीहरू काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउन थालेका छन् । संविधानअनुसार ऐन र कानुन बनाउन जुट्नु भन्दा हल्काफुल्का कार्यक्रममा समय बिताउने गर्छन अनि कसरी हुन्छ काम ?’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद मनिष सुमनले संघीय सरकारले अधिकार विनियोजन नगरेका कारण प्रदेश सरकार अल्लमल्लमा परेको र प्रदेश सरकार मातहतमा भएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले १०० प्रतिशतको काम मध्ये ५० प्रतिशतको काम मात्र गर्न सकेको छ, यहाँ सम्मकी प्रदेशको राजधानी टुङ्गयाउने खाका समेत ल्याउन नसक्नु तथा छलफलको विषयवस्तु समेत बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाम भ्रमण गराउनु सरकारको सफलता भएपनि सोही विषयसंग जोडिएको मोदी भ्रमणको खर्च हाल सम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो ।’

राजपाका महासचिव समेत रहेका सुमनले प्रदेश सरकार प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रस्तुत गरिएको बजेट जनतामुखी नभई मन्त्री मुखी छ, सरकारले प्रदेशसभालाई विजनेश दिन सकेको छैन, अहिले पनि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ, किनकी सरकारले विजनश नै दिईरहेको छैन ।’

नीति निर्माण तहमा केन्द्रित भएर बहस र छलफल गर्नुपर्ने समयमा सानातिना कार्यक्रम उद्दघाटन गर्नेतिर लागेपछि संघीय संसदका सांसदहरु पनि मन्त्रीहरुसँग रुष्ट छन् । मन्त्रीहरु दिनभर व्यस्त हुँदा नीति निर्माण तहमा नै प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले कूल सांसदको ३० प्रतिशत मन्त्री बनाउने प्रावधान रहेपनि अन्य प्रदेशहरुमा राज्यमन्त्री नराखिएपनि प्रदेश २ मा भने ३ राज्यमन्त्रीहरुले केही हप्ता अघि नै सपथ लिएका थिए ।

सपथ लिएका मध्ये भौतिभक पुर्वाधा तथा यातायात मन्त्री डिम्पल झा मन्त्री बनेको खुशीमा झण्डै सयवटा गाडीका लावालस्कर लिएर आफ्नो गृहजिल्ला पुगेको भिडियो समाजिक सञ्चाल तथा सञ्चारमाध्यममा भाईरल बन्दा निक्कै आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

नेपाली काँग्रसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकार बढी प्रचारमा रमाएको टिप्पणी गर्दै भन, ‘मन्त्रीहरुले काम गरे पनि खोज्दै जानुपर्ने हो, तर काम नै नगराई प्रचारमा बढी रमाउन थाले, दैनिक औपचारिक कार्यक्रममा दौडदा नीति निर्माण तहको काम नै प्रभावित भयो । ६ महिनाको अवधिमा कम्तिमा सम्पुर्ण विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो तर संसदले विजनेश नपाएर १५ दिन सम्म स्थगित गरेर दिन विताउने सजिलो माध्यम बनेको छ ।’

सांसद यादवले यही पाराले सरकारले ल्याएको “समृद्धिको सपना, प्रदेश २ को चाहना” सार्थक हुने देखिदैँन । उल्टै मन्त्रीहरुको दौडधुपले राज्यलाई आर्थिक भार थपने छ ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादव सरकारको ६ महिना निकै कठिनाई र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र बजेटको सिमामा रहेर सक्दो जन भावना अनुरुप काम गर्न खोजेका छौं, मन्त्री यादवले भने । प्रदेशलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको अर्थको विषयमा केन्द्र सरकार निकै अनुदार रहेको कुरा पछिल्लो बजेटले प्रष्ट गरेको छ ।’

२०७४ साल फाल्गुन ३ गते जनकपुर चुरोट कारखानाको खेल मैदानमा भव्य समारोहका बिच सपथ ग्रहण गरि प्रदेश सरकारको कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री राउतले पहिलो भाषणमै भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलता, पारदरर्शिता र सुशासन कायम गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए तर, त्यसको अनुभुति भने ६ महिना बितिसक्दा पनि हुन नसकेको जनकपुरधामका युुवा सुशिल कर्ण बताउँछन ।

प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ बेटी बचाउ, महिला अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, मुख्य मन्त्री सडक योजना, ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकिय स्थलहरुको विकास, पिछडिएका सामुदायलाई आवश्यक सहयोग, प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रम, युवा बहिर्गमनलाई न्युनीकरण, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारको समाजिक सुरक्षा तथा विकास लगायतका महत्वपुर्ण सय दिने कार्य योजना ल्याएपनि त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।

मुख्य मन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरुहरुले आफ्नो सेवा सुविधाका लागि ऐन कानुन बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन् । तर, माघ १८ गते नै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक वसेपनि हालसम्म कामकाजको भाषा र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन् ।