बलात्कार घटनामा ‘गलत’ मेडिकल रिपोर्ट दिने डा.बिजय सिँह र डा. रम्भा गोईतलाई ३ महिना कैदसहित २० हजार जरिवाना

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । यौनजन्य अपराधसम्बन्धी घटनामा बलात्कार नभएको भन्दै गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको ठहर गर्दै जनकपुरधामका दुई चिकित्सकलाई कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरधामले चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा। रम्भा गोइतलाई जनही ३ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।

करिब आठ वर्षअघि धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–४, खजुरीमा १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार घटनामा उनीहरूले तयार पारेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन विवादमा परेको थियो । चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा बालिकामाथि बलात्कार भएको कुनै लक्षण वा पहिचान नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

तर पीडित पक्षले उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि अनुसन्धानका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीले बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पताल सिरहामा गराएको थियो । उक्त परीक्षणबाट भने बलात्कार भएको देखिने प्रतिवेदन आएको थियो ।

एकै घटनामा दुई फरक मेडिकल रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकद्वयको भूमिकामाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो भने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले विवादास्पद मेडिकल रिपोर्टलाई आधार बनाउँदै चिकित्सकद्वयलाई पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागार पठाएको थियो । उनीहरू जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर दुई दिन थुनामा बसेपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए ।

यस घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत छानबिन गरेको थियो । चिकित्सक सिंह खत्रीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बलात्कार भएको पुष्टि गर्दै चिकित्सकद्वयको चिकित्सकीय व्यावसायिक भूमिकामाथि समेत कारबाही गरेको थियो ।

काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदन तथा जिल्ला अस्पताल सिरहाबाट आएको मेडिकल रिपोर्टलाई आधार मानेर विशेष अदालतले चिकित्सकद्वयलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि डा. सिंह र डा. गोइतले उच्च अदालत जनकपुरधाममा पुनरावेदन गरेका थिए । सोही पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार १८ गते फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै दुवै चिकित्सकलाई जनही ३ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

फैसलाअनुसार यसअघि पुर्पक्षका क्रममा थुनामा बसेको दुई दिन कैदमा कट्टा गरिनेछ । बाँकी कैद असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।

विशेष अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूले राखेको जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी रकमबाटै जरिवाना असुल गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । पुनरावेदनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम राखिएको जनही ५९ हजार रुपैयाँ नगद धरौटी भने कैद सजाय पूरा भएपछि कानुनी म्यादभित्र माग भए प्रमाणका आधारमा फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ ।

चिकित्सकलाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले नेपालको चिकित्सा–कानुनी प्रणालीको सुधारमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतले चिकित्सा–कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्सा–कानुनी परीक्षणलाई संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञान ९फोरेन्सिक मेडिसिन० सम्बन्धी विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकताअनुसार समावेश तथा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइएको छ । आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि समेत पहल गर्न भनिएको छ ।

अदालतले चिकित्सा–कानुनी परीक्षणका लागि विशेष तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आवश्यक संरचना, कानुनी व्यवस्था, बजेट, जनशक्ति, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको प्रबन्ध गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ । वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परीक्षण मात्र अपनाउन तथा पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसका साथै चिकित्सा–कानुनी परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी तथा संरक्षण र अदालतमा विशेषज्ञ साक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मानक सञ्चालन कार्यविधि, निर्देशिका तथा प्रोटोकल निर्माण र कार्यान्वयन गर्नसमेत अदालतले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर फौजदारी घटनामा मेडिकल रिपोर्ट नै अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार बन्ने भएकाले गलत वा अविश्वसनीय प्रतिवेदनले पीडितको न्यायमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै उच्च अदालतको फैसलाले चिकित्सा–कानुनी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ ।