सप्तरीमा एआई एक्सरे प्रविधिबाट क्षयरोग पहिचानसम्बन्धी एकदिने शिविर सम्पन्न

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना विभिन्न मागप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै भोलिदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घका अनुसार म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्नुका साथै म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया समेत पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरिएको हो ।

सङ्घले यसअघि नै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन तथा भिसा स्ट्याम्पिङलगायतका काम रोकिसकेको थियो । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकलाई उडानमा पठाउन दिइएको समयसीमा समेत समाप्त भएपछि भोलिदेखि सम्पूर्ण काम–कारोबार ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले प्रक्रिया पूरा भएका श्रमिकलाई उडानमा पठाउन आज राति १२ बजेसम्मको समय दिइएको बताए । उनले एक साताअघि नै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रक्रिया पूरा भएका श्रमिकको उडान गरिसक्न परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।

‘आज राति १२ बजेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा भएर उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई पठाइनेछ । तर भोलिदेखि प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकको समेत उडान गरिने छैन,’ बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार शुक्रबार श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग व्यवसायीका मागका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भए पनि मन्त्रिस्तरमा वार्ता नभएको र सरकारले व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको सङ्घको आरोप छ ।

सङ्घले भोलिदेखि काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयसहित देशभर रहेका सबै शाखा कार्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता तथा सम्पूर्ण छनोट र भर्ती प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित श्रमिक उडान तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सरकारी र प्रशासनिक काम–कारोबार समेत बन्द गरिने जनाएको छ ।

सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा समूहको लाभ–हानिका लागि नभई समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रा जायज मागहरूको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म सङ्घर्ष फिर्ता वा स्थगित गरिने छैन ।’

सङ्घले वार्ता र संवादका लागि ढोका खुला रहेको जनाएको छ । तर सरकारले ठोस निर्णय नगरेसम्म काममा नफर्कने अडान लिएको छ ।

यसैबीच सङ्घले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निर्णयविपरीत लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घको निर्णय अवज्ञा गरी काम सुचारु राख्ने संस्थाको अभिलेख राखी भविष्यमा सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा संरक्षणबाट वञ्चित गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

त्यस्ता संस्थामाथि आगामी समीक्षा भेलाबाट आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत सङ्घले जनाएको छ ।