अन्य प्रदेशले गरेपनि मधेश सरकारले गरेनन सवारी करमा छुट, कुन प्रदेशमा कति ?

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै देशका अधिकांश प्रदेश सरकारले सवारीधनीलाई कर तथा जरिवानामा विशेष छुटको व्यवस्था गरेका छन् । तर मधेश प्रदेश सरकारले भने यस वर्ष पनि यस्तो कुनै व्यापक कर छुट योजना ल्याएको छैन ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारी कर, नवीकरण, लगत कट्टा तथा जरिवानामा विभिन्न प्रकारका छुट घोषणा गरेका छन् । यी योजनाले लामो समयदेखि कर नतिरेका तथा नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई राहत दिने र सरकारको बक्यौता राजस्वसमेत उठाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यता मधेश प्रदेश सरकारले भने २०८२ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षति भई सञ्चालन अयोग्य बनेका सवारी साधनका लागि मात्र विशेष व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता सवारीको दर्ता खारेज गर्न आगामी असोज मसान्तभित्र निवेदन दिए आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक सवारी कर वा नवीकरण जरिवानामा कुनै विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छैन ।

अन्य प्रदेशहरूले भने फरक–फरक प्रकृतिका सहुलियत घोषणा गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी पुस मसान्तसम्म कर बुझाएर नवीकरण गर्न आउने सवारीधनीलाई जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कर नतिरेका सवारीका लागि कर तथा नवीकरण जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोशी प्रदेशले पाँच वर्षभन्दा बढी कर बाँकी रहेका सवारीधनीले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको कर मात्र बुझाए बाँकी कर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि पुराना वा सञ्चालनमा नरहेका सवारीको लगत कट्टालाई सहज बनाउन कर तथा जरिवानामा विभिन्न प्रकारका छुटको व्यवस्था गरेका छन् ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा सेवा दिने सार्वजनिक सवारीलाई सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले पाँच वर्षको सवारी कर एकमुष्ट अग्रिम भुक्तानी गर्ने सवारीधनीलाई २० प्रतिशत कर छुट दिने आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

देशका अधिकांश प्रदेशले सवारीधनीलाई राहत दिने नीति अघि सारेका बेला मधेश प्रदेश सरकारले भने सीमित अवस्थाबाहेक कुनै व्यापक कर छुट नल्याएकाले सवारीधनीहरू निराश बनेका छन्।