साउन १५ मा मधेश सरकारको मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने, मन्त्रालयको सँख्या घटाउने तयारी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारमा साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाइने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।

सहमतिअनुसार अब मुख्यमन्त्रीसहित मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित हुनेछ । हाल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले ४/४ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । नयाँ सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले ३र३ तथा नेकपाले २ वटा मन्त्रालय पाउनेछन् ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाहेक कांग्रेसका सबै मन्त्री परिवर्तन गरिने तयारी छ । यसअघि नै संसदीय दलको बैठकमा एउटै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधिसम्म मात्र मन्त्री रहने सहमति भएको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साह मन्त्री बनेको एक महिना मात्रै पुगेको छ । उनलाई जंगीलाल यादवलाई हटाएर मन्त्री बनाइएको थियो । तर बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि सहमतिअनुसार उनी पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेसभित्र नयाँ मन्त्री छनोटलाई लिएर मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण मन्त्री छनोट सहज नहुने अवस्था छ । पूर्व सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव निकट समूहसँग सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको र उनीहरूको प्रभाव निर्णायक रहने चर्चा छ ।

कांग्रेसले सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी गरे पनि नयाँ मन्त्रीको नामबारे औपचारिक छलफल भने सुरु भएको छैन । स्रोतका अनुसार सम्भावित नयाँ मन्त्रीमध्ये महिला सांसदको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश समानुपातिक सांसद रहेका छन् ।

यता एमालेले भने सबै मन्त्री परिवर्तन नगरी कार्यसम्पादनका आधारमा एक जना मन्त्रीलाई मात्र हटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय संख्या ४ बाट ३ मा झर्ने भएकाले एक जना मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्था आएको एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताएका छन् ।

उनका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै मन्त्री बनेकाहरूलाई काम गर्ने अवसर दिइनेछ भने कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रीलाई हटाइनेछ ।

गठबन्धनमा रहेको नेकपाको भागमा पनि अब दुई मन्त्रालय मात्रै रहने भएकाले हालका दुई मन्त्री सरकारबाट बाहिरिने भएका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै बेला कांग्रेस र एमालेले ३/३ तथा नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यसकै कार्यान्वयन हुन लागेको बताए ।

उनले सरकारमा कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय नभएको जानकारी दिए । पार्टीका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएपछि मात्र मन्त्री छनोटबारे छलफल हुने उनले बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा विपक्षी दलहरूले व्यापक त्रुटि रहेको आरोप लगाएपछि सुझाव समेट्न समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनलाई बजेटको अंग मानेर प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा चलेसँगै मधेश प्रदेश सरकारको भविष्यबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भएको थियो । तर सत्ता साझेदार तीनै दलका प्रदेश नेताहरूले अन्य प्रदेशको राजनीतिक अभ्यास मधेशमा लागू नगर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेपछि गठबन्धन तत्काल यथावत् रहने संकेत देखिएको छ।