धनुषाको कमला नगरपालिकासहित मधेशका यी १२ सहित १७ पालिकाले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । देशभरका १७ स्थानीय तह नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै शुक्रबार (साउन १) देखि शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका छन्। समयमै बजेट पारित गर्न नसकेपछि ती स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने भएका हुन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेश गरी पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विभिन्न कारणले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न नसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै शून्य बजेटको अवस्था सिर्जना भएको हो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नभएसम्म कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउने छैनन्।

उनले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा ती स्थानीय तह शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेको र कानुनी व्यवस्था अनुसार आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताए।

मन्त्रालयका अनुसार शून्य बजेटमा पुगेका १७ स्थानीय तहमध्ये कोशी प्रदेशका ३, मधेश प्रदेशका १२ र लुम्बिनी प्रदेशका २ स्थानीय तह रहेका छन्।

शून्य बजेटमा पुगेका स्थानीय तह

मधेश प्रदेश
• सिराहा – सुखीपुर नगरपालिका
• सिराहा – औरही गाउँपालिका
• धनुषा – विदेह नगरपालिका
• धनुषा – कमला नगरपालिका
• रौतहट – गरुडा नगरपालिका
• रौतहट – कटहरिया नगरपालिका
• रौतहट – फतुवा विजयपुर नगरपालिका
• रौतहट – मौलापुर नगरपालिका
• रौतहट – यमुनामाई गाउँपालिका
• पर्सा – छिपहरमाई गाउँपालिका
• पर्सा – पकाहा मैनपुर गाउँपालिका

कोशी प्रदेश
• ताप्लेजुङ – मैवाखोला गाउँपालिका
• सुनसरी – धरान उपमहानगरपालिका
• खोटाङ – दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका

लुम्बिनी प्रदेश
• रूपन्देही – कोटहीमाई गाउँपालिका
• कपिलवस्तु – शुद्धोधन गाउँपालिका