सरकारी विज्ञापन मात्र सरकारी मिडियालाई दिने बालेन सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा बदर, फेरी नीजि मिडियाले पनि विज्ञापन पाउने

न्यूज ब्यूरो,जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय र त्यससम्बन्धी परिपत्र बदर गरिदिएको छ। अदालतको यस आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमले पनि साविककै व्यवस्थाअनुसार सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सरकारी विज्ञापन ‘एकद्वार प्रणाली’ सम्बन्धी निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो। 

सरकारले गत चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएको थियो। 

सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक तथा विज्ञापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली समाप्त गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरिएको थियो। 

निर्णय सार्वजनिक भएपछि निजी सञ्चारमाध्यम र सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले अदालतको आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवादी सञ्चार व्यवस्थाको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण फैसला भएको बताएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी निकायहरूले अब निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्नबाट रोक लगाउन पाउने छैनन्। यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘एकद्वार प्रणाली’को परिपत्र कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको छ। 

यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले कुन कानुनी आधारमा सरकारको निर्णय बदर गरेको हो भन्ने विस्तृत व्याख्या स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।