जनकपुरधाममा गुठीको अतिक्रमित भूमि खाली गराउने प्रयाससँगै बढ्यो त्रास र विवाद

जनकपुरधाम, धनुषा। केन्द्रीय गुठी संस्थानले अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि जनकपुरधाम क्षेत्रमा पुनः गुठी सम्पत्ति संरक्षणको बहस चर्किएको छ। तर वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेका मठमन्दिर, गुठी तथा ऐतिहासिक पोखरीसँग सम्बन्धित जग्गा खाली गराउने कार्य सहज नदेखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार २०३६ सालपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठीका जग्गामाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको हो। मठमन्दिरका महन्त, गुठीका कर्मचारी, राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक मिलेमतोका कारण धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय पटक–पटक उठे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएपछि जनकपुरधाममा गुठीका जग्गा फिर्ता गराउने विषय पुनः चर्चामा आएको हो। यद्यपि विगतका अनुभवका आधारमा स्थानीयवासी भने सरकारी प्रतिबद्धताप्रति अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

यस विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत उठाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा ले प्रतिनिधिसभामा पटक–पटक जनकपुरधामका मठमन्दिर तथा गुठी सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमणको विषय उठाउँदै आएका छन्। उनले गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, अवैध बिक्री–वितरणको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आए पनि स्थानीय तहमा भने उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ।

जनकपुरधामस्थित बेला कुटी, जानकी मन्दिर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, बिरख कुटी, कुवा मठ, हनुमानगढी मठ तथा लक्ष्मीनारायण मठलगायत २५ भन्दा बढी गुठीअन्तर्गतका धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमणमा परेको दाबी हुँदै आएको छ।

कतिपय स्थानमा वार्षिक कुत तिर्ने मनखपको नाममा स्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा प्रत्यक्ष खरिद–बिक्रीसमेत भएको आरोप लाग्दै आएको छ। धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्षौँदेखि यस्ता गतिविधि भइरहे पनि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही नहुँदा अतिक्रमण झन् संस्थागत बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ।

२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधामका ५२ वटा ऐतिहासिक पोखरीमध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर तथा बलदेव सरजस्ता ऐतिहासिक पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन्।

यस्तै, २०७७ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले धनुषा जिल्लामा मात्र गुठीका ९ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो। तर स्थानीय तहका जानकारहरू भने वास्तविक अतिक्रमण सरकारी तथ्यांकभन्दा धेरै ठूलो रहेको दाबी गर्छन्।

गुठी संस्थानसँग समेत सम्पूर्ण जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। कतिपय जग्गाको नापी अभिलेख, स्वामित्व विवरण तथा प्रयोगको अवस्था अस्पष्ट रहेका कारण संरक्षण तथा फिर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिएको बताइन्छ।

उता, गुठीका जग्गा खाली गराउने तयारीसँगै जनकपुरधामका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूमा चिन्ता बढेको छ। उनीहरूमध्ये धेरैले आफूहरूले महन्त वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका छन्।

वर्षौँदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक बसोबास, उचित मुआब्जा तथा सामाजिक न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।

आन्दोलनरत स्थानीयहरूको भनाइ छ, “राज्य वर्षौँसम्म मौन रह्यो। अहिले अचानक हामीलाई हटाउन खोजिएको छ। यदि जग्गा अवैध रूपमा बिक्री भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी खरिदकर्ताभन्दा पनि बिक्री गर्ने पक्षले लिनुपर्छ।”

गुठी सम्पत्ति संरक्षण, धार्मिक सम्पदाको पुनःस्थापना तथा ऐतिहासिक संरचनाको अस्तित्व जोगाउने उद्देश्यसँगै अघि बढाइएको अभियान अब कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने सरकारी योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयलाई जनकपुरधामवासीले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।