सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनमा ढिलासुस्ती : पटेल–रमण जेभीबाट ११ अर्ब रुपैयाँ असुल्ने प्रक्रियामा सरकार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा मधेश प्रदेशको जीवनरेखाका रूपमा हेरिएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यमा चरम ढिलासुस्ती र लापरबाही गरेको आरोपमा ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीविरुद्ध सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आयोजनाका अनुसार निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि गत कार्तिकमा कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द हुँदा सरकारलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भार, निर्माण अवधिमा भएको क्षति तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका कारण बढ्न गएको लागतसमेत समावेश गरी उक्त रकम असुल गर्न लागिएको हो।

सम्झौता अवधिको ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि कम्पनीले करिब १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हासिल गरेपछि आयोजना प्रभावित बनेको थियो। यसबीच सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनीको बैंक जमानत जफत गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि आयोजनाले असुली प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ।

सोहीअनुसार जेठ दोस्रो सातामै अग्रिम भुक्तानी जमानतबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला भइसकेको छ। अब कार्यसम्पादन जमानतबापत थप २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ।

यता, पटेल–रमण जेभीले भने सरकारी निर्णयविरुद्ध मध्यस्थता प्रक्रियामा गएको जनाएको छ। पहिलो ठेकेदारबाट उत्पन्न अवरोध हटाउँदै आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले गत जेठ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको छ। बाँध, विद्युतगृह तथा अन्य प्रमुख नागरिक संरचनाको निर्माणका लागि जारी गरिएको नयाँ ठेक्कामा आवेदन दिने अन्तिम म्याद असार २४ गतेसम्म तोकिएको छ।

करिब १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा सुरु गरिएको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले परिचालन पेश्की र चरणगत भुक्तानीमार्फत २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको थियो। तर निर्माण प्रगति अत्यन्त न्यून भएपछि आयोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर बनेको थियो।

गत वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरी निर्माणको सुस्त गतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यस क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले काममा तीव्रता नल्याए ठेक्का रद्द गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिने चेतावनी दिएका थिए।

जेठ १३ गते सरकारले पटेल–रमण जेभीसहित ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।

ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत जनकपुरधाम–९ स्थित रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग संयुक्त रूपमा आयोजना अन्तर्गत बाँध, विद्युतगृह, ढोका प्रणाली तथा जलविद्युत् यान्त्रिक उपकरण आपूर्ति र जडानको जिम्मेवारी पाएको थियो। तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम अघि नबढेपछि आयोजनाले गत वर्ष कार्तिक २५ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएपछि कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

यसअघि गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको बैंक जमानत जफत गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि चार वाणिज्य बैंकमार्फत कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। अदालतले कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी जमानतबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जफत गर्न अनुमति दिएको थियो।

बैंकिङ स्रोतका अनुसार उक्त रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ग्लोबल आइएमई बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। साथै प्राइम कमर्सियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकले पनि आफ्नो दायित्वअनुसार रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

उता, कुनै समय देशकै अग्रणी निर्माण कम्पनीमध्ये एक मानिएको रमण कन्स्ट्रक्सन पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न ठेक्का विवाद, आर्थिक दायित्व र कालोसूचीकरणका कारण ठूलो वित्तीय दबाबमा परेको देखिएको छ। सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको विवादले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, निर्माण व्यवस्थापन र ठेक्का अनुगमनलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।