जनकपुर सिगरेट फ्याक्ट्री मधेश सरकारलाई दिने तयारी, मधेश भवनमै स्थायी सचिवालय बनाइने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  जनकपुरधामस्थित एक समयको प्रतिष्ठित जनकपुर चुरोट कारखाना परिसर अब मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी सचिवालयका रूपमा विकास हुने संकेत देखिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सोही परिसरमा रहेको मधेश भवनबाट सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

अब संघीय सरकारसँग स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएर सम्पूर्ण परिसरलाई आधुनिक प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ।

करीब ३३ बिघा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा हाल प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आवासदेखि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यालय सञ्चालनमा छन्। तर चुरोट कारखानाका मुख्य भवन र गोदामहरू भने लामो समयदेखि प्रयोगविहीन र जीर्ण अवस्थामा छन्। पुराना संरचनाहरू मर्मत अभावमा क्रमशः नष्ट हुँदै गएका छन्।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून छ। सरकारले सुर्तीजन्य उद्योगमा लगानी नगर्ने नीति लिएकाले उक्त क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मुख्यालयका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त विकल्प भएको उनको भनाइ छ। बस्तीको बीचमा रहेको स्थान उद्योग सञ्चालनका लागि समेत उपयुक्त नरहेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारको दाबी अनुसार नयाँ स्थानमा मुख्यालय निर्माण गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ। तर हाल प्रयोगमा रहेको परिसरलाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिए कम लागतमा आधुनिक सचिवालय स्थापना गर्न सकिनेछ। संघीय सरकारसँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे सकारात्मक संवाद भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले परिसरभित्र रहेका ठूला गोदाम, खेलमैदान, कभर्ड हल तथा हरियाली क्षेत्रलाई संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार गोदामहरू मर्मत गरेर सभा, सम्मेलन र सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। समयमै संरक्षण नगरे संरचनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

यसअघि प्रदेश सरकारको स्थायी मुख्यालयका लागि जनकपुरधाम–१९ स्थित ५२ बिघा क्षेत्र सिफारिस भई प्रदेशसभाबाट समेत अनुमोदन भएको थियो। तर वर्षौंदेखि उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उता स्थानीयवासीले सो क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।

चुरोट कारखाना परिसरको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा आए संरक्षण, सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका काम सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। जीर्ण पर्खाल, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र अतिक्रमणको जोखिमबीच रहेको उक्त क्षेत्रलाई मन्त्रालय, आवास, सभाहल, पार्क तथा हरित क्षेत्रसहितको आधुनिक प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना देखिएको छ।