अर्थ मन्त्रालयको लडाईले मधेश सरकार पुनः संकटमा, समर्थन फिर्ता लिने नेकपाको धम्कीले खल्लबल्ली

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार फेरि संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव ले विश्वासको मत लिनुअघि भएको सहमति अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई अर्थ मन्त्रालय दिने विषयमा कांग्रेस र एमालेले आलटाल गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र तनाव बढेको हो।

स्रोतका अनुसार नेकपाले आइतबार मुख्यमन्त्री यादवलाई अर्थ मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो। त्यसलगत्तै नेकपाले सरकारमा रहने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आन्तरिक छलफलसमेत गरेको बताइएको छ। छलफलकै क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले नेकपाका नेतासँग फोनमार्फत अर्थ मन्त्रालय दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

नेकपाका नेताहरूले भने तीन दलबीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नभए सरकारबाट तत्काल बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। नेकपाले अर्थ मन्त्रालय पाए टेण्डर प्रक्रियामार्फत मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट बाँडफाँट नगर्ने अडान राखेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपाको सत्ता ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढेको छ। नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था रहेको स्रोतको दाबी छ।

यसबीच एमालेले पनि चार मन्त्रालयको माग गर्दै दबाब बढाएको छ। आइतबार साँझ एमाले नेताहरू मन्त्रीहरूको सूचीसहित मुख्यमन्त्री निवास पुगेका थिए। सिरहाका मनोज कुमार सिंह, महोत्तरीकी शारदा देवी थापा र धनुषाका लखन दासलाई मन्त्री बनाउने तयारी भए पनि नेकपाको असन्तुष्टिपछि शपथ रोकिएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले नेकपालाई तत्काल एक जना विना विभागीय मन्त्री बनाउने र असारको पहिलो साता अर्थ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो। नेकपाले भने बजेट निर्माणको जिम्मेवारीसहित अर्थ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान कायम राखेको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई ‘समीर’लाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।