चुरे उत्खनन् रोक्न उच्च अदालत जनकपुरको अन्तरिम आदेश

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री–व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE) प्रतिवेदनलाई पर्याप्त र विश्वसनीय नदेखिएको भन्दै तत्काल उत्खनन् नगर्न आदेश दिएको हो।

माननीय कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदक रामएकवाल शर्मा समेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासहितलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए।

अदालतको आदेशमा चुरे क्षेत्रमा उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६ को उपदफा (४) अनुसार कार्य नभएको प्रारम्भिक आधार देखिएको उल्लेख छ। अदालतले IEE प्रतिवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको परिमाण (Quantity) स्पष्ट उल्लेख नभएको, यातायात पहुँच तथा सहायक सडकको विवरण अस्पष्ट रहेको, साथै जैविक वातावरणतर्फ उल्लेख गरिएका रुख–वनस्पतिको पर्याप्त प्रमाण पेश नभएको भन्दै प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आदेशमा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यथार्थपरक अध्ययनबिना गरिएको उत्खनन कार्यले चुरे प्रभावित क्षेत्रमा गम्भीर वातावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप र दीर्घकालीन क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले तत्काल उत्खनन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम जारी आदेशको जानकारी विपक्षी पक्षलाई दिइने अदालतले जनाएको छ। आदेश जेठ ४ गते जारी गरिएको हो।