१०० रुपैयाँको मात्र समान ल्याउन पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सीमावर्ती नागरिकलाई राहत

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य तथा पारिवारिक प्रयोजनका सामान ल्याउँदा लागू गरिएको रु. १०० को क्यापविरुद्ध परेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत ले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको भन्सारजन्य झन्झट र अवरोध तत्कालका लागि हट्ने भएको छ।

मिति २०८३ वैशाख १४ गते डि.जे ल एसोसिएट्समा आबद्ध अधिवक्ताहरू आमितेश पंडित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह तथा प्रशान्त विक्रम शाहले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदन (मुद्दा नं. ०८२-WO-१२०५) माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ १ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशपछि अब नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा, विवाह तथा नातागोताका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउँदा रु। १०० को क्यापका आधारमा रोकावट वा अतिरिक्त दुःख नदिइने भएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले यसलाई ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन्।

रिट निवेदक पक्षका अनुसार उक्त क्याप व्यवस्था अव्यावहारिक हुनुका साथै नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको थियो। अदालतको आदेशले विशेषगरी मधेश, तराई तथा सीमावर्ती क्षेत्रका लाखौं नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नागरिक अधिकार र व्यवहारिक न्यायको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

भन्सार महसुस ऐन २०८१ दफा १३(२) भन्सार छुट सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा भारतबाट मात्र १०० रुपैयाँको समान ल्याउन पाउने र १०० बढीको ल्याए भन्सार लाग्ने जस्ता नियमको दोहोरो अर्थ लाग्ने गएको भन्दै यसविरुद्ध रिट परेको थियो । सोही अनुसार, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अब भारतबाट मात्र १०० को समान ल्याउन पाउने झन्झट खत्तम भएको हो ।