अख्तियारद्वारा पूर्व र बहालवाला उच्च पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ३० दिने सूचना जारी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व तथा बहालवाला उच्च पदस्थ पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृत, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न ३० दिने सूचना जारी गरेको छ।

आयोगले गोरखापत्रमार्फत प्रकाशित सूचनामा तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका उच्च कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका उच्च कर्मचारीसम्मलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो।

त्यसैगरी आयोगले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव लगायतका पदाधिकारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

सूचनाअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले आफ्नो पैतृक तथा कार्यकालमा आर्जित चल–अचल सम्पत्ति, त्यसका स्रोत तथा आय–व्ययको विस्तृत विवरण आयोगले तोकेको फाराममा भरी पेश गर्नुपर्नेछ। विवरणमा तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घरजग्गा, शेयर कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषणबाट प्राप्त आयसमेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात समेत संलग्न गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगमा स्वयं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म वा त्यसपछि समेत सरकारी सेवामा कार्यरत रही अवकाश प्राप्त गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कम्तीमा एक पटक सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।