ठेक्का र कमिशनको चक्करमा फँस्दै धरानको "घोपा क्याम्प"

न्यूज ब्यूरो
धरान, १८ साउन । ठेक्का लगाएर कमिशन खाने होडबाजीको विकृत रुप सरकारी निकायमा देखिन थालेको छ ।

पुराना विकास आयोजना निर्माण नसकी नयाँ ठेक्का लगाएर कमिशन खान होडबाजी गर्दा आयोजना समयमा पुरा नहुने अवस्था बढ्दै गएको छ । थोरै बजेट विनियोजन भए पनि अर्बौ रुपैयाँको ठेक्का लगाउने प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ ।

कमिशनका लागि सरकारी कर्मचारीले कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलार्इ हेरे पुग्छ । गत वर्ष बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक भवन बनाउन ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान राखियो । तर प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। बिपी दासले ३ अर्ब ३८ करोडको ठेक्का लगाए । दासको समायाअवधि सकिएपछि नयाँ उपकुलपति आए डा।राजकुमार रौनियार ।

रौनियारलार्इ हटाउन तात्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले हटाउन ठूलै कसरत गरेका थिए । त्यो बेलामा आफूले सिनेट बैठक डाक्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै बोहराले रौनियारलार्इ हटाउन लागेका थिए ।

रौनियारलार्इ हटाएर अर्को उपकुलपति ल्याउने चाहनामा बोहराको अरु कुनै कारण थिएन।थियो, त त्यही ठेक्कापट्टाको चक्कर । त्यही प्रतिष्ठानको ठेक्काको चक्कर यस्तो छ ।

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भन्दै २०७४ असोजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा चिठी अर्थ मन्त्रालयमा ुफर्वार्डु गर्योा । त्यो पत्रमा प्रतिष्ठानको खरीद गुरुयोजना स्वीकृत गरी हरेक वर्ष हुने खर्चका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्यहुँदै अर्थ पुगेको पत्रमा लेखिएको थियो, "अस्पतालले खरीद गुरुयोजनाअनुसार विभिन्न खरीदका काम अघि बढाएको र त्यसको पूर्व स्वीकृती अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएपनि त्यसका लागि आवश्यक ३ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिनु हुन अनुरोध छ।"

धरानमा रहेको प्रतिष्ठानलाई गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केन्द्रीय बजेटमार्फत ६७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यो वर्ष ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

सरकारबाट प्राप्त करिब ६८ करोड र आफ्नो आम्दानी २० करोडबाट प्रतिष्ठानले सञ्चालन खर्च कटाएर भवन निर्माण तथा नयाँ सामान खरीद सम्झौता गर्नुपर्ने हो । तर अस्पतालले एकैपटक १४ वटा भवन निर्माणको ठेक्का लगाइदियो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नियमति बजेटमा परेका बाहेक अन्य खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रतिष्ठानले भने अर्थको सहमति विना नै ठूलो रकमको ठेक्का लगाएर भूक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेको थियो ।

अर्थको पूर्व स्वीकृति विना प्रतिष्ठानले ५०र५० करोड रुपैयाँका हृदय रोग उपचार केन्द्र र अर्बुद रोग उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । अस्पतालले यी दुई भवन २र२ सय शैयाको बनाउने गरी काम अघि बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आफ्नो स्रोतबाट अस्पतालले दुईवटा भवनका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर त्यसमा आवश्यक पर्ने थप ८६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्राचार गरिएको छ। "अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएको छैन" स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

प्रतिष्ठानले ६० करोड रुपैयाँमा ४ सय शैयाको प्रसुती तथा शिशु स्वास्थ्य भवनका लागि ठेक्का लगाएको छ । यो भवनको ३० करोड रुपैयाँ भूक्तानी भएको छ भने थप ३० करोड रुपैयाँका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।

यसैगरी ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा बनाउने भनिएको आकस्मिक सेवा भवन, १९ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रस्ताव गरिएको आइसीयू युनिट र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिने डाइलासिस युनिट निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ।

यस्तै पोस्ट ग्राजुयट होस्टल ८ करोड र अन्डर ग्राजुयट होस्टलका लागि १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा बनाउने प्रतिष्ठानको निर्माण गुरूयोजनामा उल्लेख छ। १४ करोड रुपायँमा फार्मेसी बिल्डिङ बनाउने र त्यसका लागि पनि रकम चाहिने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ।

यस्तै ६ वटा , इ टाइप, भवन २२ करोड ५९ लाखमा, ५ वटा "ए टाइपु ५ करोड ८८ लाखमा र ५ वटा " जी टाइपु भवन १३ करोड २८ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रतिष्ठानको छ ।

२५ करोड रुपैयाँमा नर्सिङ कलेज र ८५ करोड रुपैयाँमा प्रशासनिक भवन निर्माण पनि गुरुयोजना भित्रै रहेकाले स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको अस्पतालले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरुका अनुसार यो खरिद गुरुयोजना अघि बढाउन अर्थले कुनै स्वीकृति नै दिएको छैन । प्रतिष्ठानले आफूखुशी खरिद योजना बनाएर ठेक्का लगाएपछि भूक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको हो ।

"विपी कोइरालालाई सरकारले अनुदान पठाउँछ । त्यसबाट उसले खर्च गर्न सक्छ,, स्रोतले भन्यो, "सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो आम्दानीसमेत गरी कूल रकमबाट सञ्चालन खर्च गरेर बाँकी रकमबाट पूर्वाधारमा खर्च गर्नु पर्ने हो । तर उनीहरु अनन्त किसिमका ठूला आयोजनामा उनीहरुको ध्यान गयो ।" लाईभ मधेस अनलाईनमा समाचार प्रकाशित छ ।