प्रधानमन्त्री बालेनले भने -'नागरिकलाई विस्थापित होईन, दीगो व्यवस्थापन गर्छौ, भ्रममा नपरौँ'

न्यूज ब्यूरो, काठमानडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकामा नदीकिनार र सरकारी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे उठेका विवाद र आशंकाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले चालेका कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई व्यवस्थित र दीगो समाधानका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा जारी प्रष्टिकरणमा अवाञ्छित अतिक्रमण भएका क्षेत्र व्यवस्थापनका क्रममा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । ‘नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने र नागरिकमा उठिबासको डर सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ प्रष्टिकरणमा भनिएको छ ।

सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । त्यससँगै वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।

प्रष्टिकरणअनुसार असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ । अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने सरकारको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेका सबै कदम आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको दोहोर्‍याएका छन् । उनले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ,’ प्रष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन ।’