मधेशको वर्तमान सरकार ढल्ने अन्तिम चरणमा, जसपा वा जनमतले एमालेसहितको सरकार बनाउने कसरतमा

२०८३ बैशाख २१ सोमबार
बिहान ०९:२७ बजे

 न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा पुनः राजनीतिक समीकरण फेरबदलको तयारी तीव्र बनेको छ । यसै साता सरकार परिवर्तन हुने संकेत देखिएसँगै नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन दलहरू सक्रिय भएका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार गठन गर्ने गणित मिलाइएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेको सरकारमा पुनरागमन हुने लगभग निश्चित भए पनि सरकारको नेतृत्व भने अन्य दलले गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

हाल सरकारमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी नयाँ बन्ने सरकारमा पनि सहभागी हुने देखिएको छ । मधेश प्रदेशसभामा हाल प्रभावकारी रूपमा १०० सांसद रहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमत पार्टीका १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ८, माओवादी केन्द्रका ७, नेकपा एसका ७ तथा अन्य साना दलका २ सांसद रहेका छन् । जसपा नेपाल र लोसपा मिलेर २६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेका छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको संयुक्त संख्या १४ पुगेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा नेपाल (२६), एमाले (२४) र जनमत पार्टी (१२) सहित ६२ सांसदको समर्थन जुटेको दाबी गरिएको छ । ‘सरकार गठनबारे सहमति भइसकेको छ, अब छिट्टै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ एक स्रोतले भन्यो ।

यद्यपि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमालेसहितको सरकारमा नजाने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । कांग्रेसभित्रै पनि मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा आन्तरिक विभाजन सतहमा आएको छ । संस्थापन पक्षकै केही सांसद विपक्षीसँग सहकार्यमा लागेको आरोप लागिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति कार्यसम्पादन कमजोर भएको, भ्रष्टाचार बढेको तथा नीतिगत निर्णयमा अस्थिरता देखिएको आरोप सांसदहरूले नै लगाउन थालेका छन् । विशेषगरी विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति मोडेल प्रभावकारी नबनेपछि आपूर्तिकर्तामार्फत काम अघि बढाइएको र त्यसमा अनियमितता भएको आरोप छ ।

प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा बजेट तयारी नै सुरु नभएको तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको गुनासो छ । स्रोतहरूका अनुसार ‘कमिसन’ केन्द्रित गतिविधिका कारण नीति र कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् ।

पछिल्लो साढे तीन वर्षमा मधेश प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । दोस्रो कार्यकालमा सरोजकुमार यादव, सतीशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, पुनः सरोजकुमार यादव हुँदै हाल कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् । तीमध्ये वर्तमान नेतृत्व सबैभन्दा कमजोर र विवादित भएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ ।

सरकार सञ्चालनभन्दा बाहिरी समन्वय र अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव बढेको, मन्त्रालयभन्दा बाहिरै निर्णय हुने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप समेत उठ्न थालेको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै यी आरोपहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा अबको राजनीतिक दिशा निर्भर रहने देखिन्छ ।

आवास भन्दा बहालको घरमा कमिसनको डिलिंग हुने गरेको छ ।

  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%

Autonomy vs Accountability: Rethinking the Role of Financial System Regulators

  • २०८३ बैशाख २१ सोमबार
  • Anuja Das

Anuja Das | In every country, financial regulators plays important role in keeping the economy safe and stable. Financial regulators are responsible to ensure banks follow the rules, manage risks,

पूरा पढ्नुहोस्

Bureau Menus