न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका आधारमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) तथा सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिने प्रचलनमाथि सर्वोच्च अदालतले कठोर आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्य नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त कार्यलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी तथा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण ठहर गर्दै ट्राफिक प्रहरीद्वारा अपनाइँदै आएको अभ्यासलाई तत्काल निरस्त गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको ठहरअनुसार ट्राफिक प्रहरीद्वारा चालकका कागजात तथा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिनु ‘अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग’ को श्रेणीमा पर्ने गम्भीर कानूनी विचलन हो। उक्त मुद्दा कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ लाई उद्धृत गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अथवा जरिवाना तिर्न असमर्थ भएमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी जारी गर्ने सीमित अधिकार मात्र प्रदान गरिएको स्पष्ट पारेको छ। सोभन्दा बाहिर गएर कागजात वा साँचो जफत गर्नु कानूनी अधिकारको परिधि नाघ्ने कार्य भएको आदेशमा उल्लेख छ।
यसै सन्दर्भमा, सरकारद्वारा प्रवर्द्धित ‘नागरिक एप’ मार्फत डिजिटल कागजातको प्रयोगलाई समेत मध्यनजर गर्दै भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिने अभ्यास झन् असंगत, अव्यवहारिक र विधिसम्मत शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको अदालतले औंल्याएको छ।
अब ट्राफिक प्रहरीले ब्लुबुक, लाईसेन्स र गाडीको साँचो (चाभी) खोस्न नपाउने, मात्र पूर्जी काटन पाउने
- २०८३ बैशाख १८ शुक्रबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका आधारमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) तथा सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिने प्रचलनमाथि सर्वोच्च अदालतले कठोर आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्य नगर्न सरकारका
पूरा पढ्नुहोस्




