सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनमा बहस तीव्र, जेष्ठता र कार्यकुशलता मुख्य आधार, तथ्यभन्दा प्रचार हाबी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) को कार्यकाल सकिन लागेसँगै भावी नेतृत्व चयन प्रक्रिया चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। आगामी बैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाश नजिकिँदै गर्दा संगठनभित्र र बाहिर दाबेदारहरूको मूल्यांकन, जेष्ठता, कार्यसम्पादन र संस्थागत मापदण्डबारे बहस तीव्र बनेको हो।

कानुनी रूपमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ ले आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ। नियमावलीको दफा ५३ अनुसार, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूमध्येबाट जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था छ। यसले एकातिर जेष्ठता कायम राख्ने आधार दिन्छ भने अर्कोतिर कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतालाई पनि महत्त्व दिने कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार, “जेष्ठता मात्र होइन, कार्यकुशलता र समग्र नेतृत्व क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ,” जसका कारण विगतमा समेत दुवै आधारलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय हुने गरेको देखिन्छ। केही विश्लेषकहरू भन्छन्, सुरक्षा निकायमा नेतृत्व चयन गर्दा संगठनको आवश्यकता, चुनौती र नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

यसबीच, पछिल्ला दिनमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दाबेदारहरूबारे पक्ष–विपक्षमा सामग्रीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले जेष्ठता प्राथमिक हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले कार्यसम्पादन, अपरेसनल अनुभव र निर्णय क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सुरक्षा मामिला जानकारहरू भने यस्ता बहस स्वाभाविक भए पनि अपुष्ट दाबी वा व्यक्तिविशेष लक्षित आरोपहरू सार्वजनिक हुँदा संगठनको मनोबलमा असर पर्न सक्ने बताउँछन्। “नेतृत्व चयन जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाणित तथ्य र संस्थागत प्रक्रियालाई नै आधार बनाउनुपर्छ,” एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले भने।

पछिल्लो समय साइबर सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, विपद् उद्धार तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गएका सन्दर्भमा भावी नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले नेतृत्व चयनमा केवल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाभन्दा संस्थागत क्षमता र रणनीतिक सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

यसैबीच, सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उपयुक्त समयमा नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी मापदण्डअनुसार गरिएको निर्णयले मात्र संगठनको विश्वसनीयता र पेशागत छविलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।