आउँदो साउनदेखि अब नगरपालिकाबाटै नापी–मालपोत सेवा दिइने

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । संघीय सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २९२ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकलाई घरनजिकै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा गठन गरेको ९ सदस्यीय समितिले आवश्यक अध्ययन तथा तयारी अघि बढाएको छ। समितिले नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। प्रतिवेदन वैशाख १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।

सरकारको योजना अनुसार जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने जस्ता अधिकांश सेवा अब नगरपालिकाबाटै हुनेछन्। तर मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ता भने हाललाई जिल्ला स्तरमै रहनेछन्, किनकि त्यसका लागि कानुनी जटिलता रहेको जनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहकै जनशक्तिलाई तालिम दिएर सेवा सञ्चालन गरिनेछ भने आवश्यक परे केन्द्रबाट कर्मचारी पठाइनेछ। नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने तयारी पनि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ, जसले तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नेछ।

हाल जिल्लामा रहेका कार्यालय तत्काल हटाइने छैनन्। तर सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहमा सर्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसले सेवाग्राहीलाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेछ र सेवा प्रवाह थप सहज तथा छरितो हुनेछ।

नापी र मालपोत प्रणालीलाई एकीकृत गर्न ‘एपीआई’ विकास गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसले डिजिटल प्रणालीबीच समन्वय गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यसलाई शासकीय सुधारअन्तर्गतको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै जग्गा सम्बन्धी विवाद पनि घट्ने विश्वास गरिएको छ।