स्थानिय सरकार र विकास - खोजविन

रंजन भण्डारी
नेपालले वर्षौ पछि स्थायी सरकार पायो । विगतका वर्षहरुमा जनप्रतिनिधी नभएकै कारण विकास नभएको र भ्रष्टाचार मौलाएको लगायतका आरोपहरु सार्वजनिक भए र जनताले पनि जनप्रतिनिधी आएपछि सवै ठिक हुन्छ भनेर छातीमा ढुंगा राखेर जनप्रतिनिधीको प्रतिक्षा गरे ।

आज जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर पनि एक आर्थिक वर्ष कटाईसकेर स्थानिय तहहरु दोस्रो आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
एक आर्थिक वर्षमा कति भए त विकास र जनप्रतिनिधीहरुले नया के के थपे जनचासोको विषय छ र हुनु पनि पर्छ ।

वर्षौ देखि ढुंगा ढुंगामा देउता छ भनेर खोजिरहेको जनताले अन्तत जनप्रतिनिधी रुपी देउता भेटाए तर उनी वास्तवमै देउता नै हुन भनि गत आर्थिक वर्षको उनीहरुको काम कर्तव्यको विश्लेषणले मात्र पुष्टी गर्न सकिन्छ र त्यसमा अवश्यपनि विश्लेषकहरु लागिपरेका छन । देशको एउटा नागरिक र नागरिकलाई सुचना तथा जानकारी दिने र खवरदारी गर्ने पहरेदारको नाताले थोरै चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु र उदाहरणको लागि महोत्तरीलाई प्रयोग गर्ने जमर्को गरेको छु ।

महोत्तरी ६ लाख २७ हजार भन्दा वढी जनसंख्या भएको जिल्ला हो । यहा महिला झन्डै आधा जनसंख्या भन्दा अलि वढी छन । १००२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको महोत्तरी राजनितिक वाडफाडको हिसावले विगतमा ६ र वर्तमानमा ४ संसदिय क्षेत्र र सो को समेत उप क्षेत्र गरि आठ क्षेत्रमा विभाजित जिल्ला हो ।

संघियता आएपछि गाउ गाउमा सिंहदरवार निति अनुरुप ७७ जिल्लावाट १५ पालिकामा विभाजित गरियो र साविकका धेरै गाविसहरु वडामा परिणत भए । केहि स्थानमा केहि वडाहरु समेत मिलाएर एउटा वडा बनाईयो भने एउटै गाविसलाई दुई वडामा समेत विभाजित गरियो । यसलाई विकासकै लागि उपयुक्त निर्णय भन्ने गरिएपनि जुन पालिकाहरुको राजनितिक लाभ वा हानीको लागि अनुपयुक्त हिसावले वाडफाड भए त्यसले जिल्लामा जाति,दल र पहुचको सिमा कोरेको तितो यथार्थ समेत हामीसंग छ ।

यसको परिणाम कुनैपनि पालिकाको राजनितिक हिसावले गरिएको वनौट जनताको हिसावले र वास्तवमै हुनु पर्ने वनौट भन्दा निक्कै फरक हुन गयो ।
वाडिएको पालिकाहरुमा १० नगर र ५ गाउपालिका बनाइए ।

यसलाई प्रयास राम्रो भन्न सकिन्छ तर भौतिक रुपमा पुर्ण नरहेको स्थानहरु समेत नगर र गाउपालिकामा रुपान्तरण हुदा भने चुनौतीहरु धेरै थपिए र जनप्रतिनिधीहरुलाई कार्यालय स्थापनामै वढी श्रम र रकम खर्चिनु पर्यो । अझै एकाध वाहेकको पालिकाहरुसंग आफ्नै भवन समेत छैन ।

यता कार्यालय संचालन गर्न नै जनशक्ति अभाव लगायतका विभिन्न समस्याहरु अझै यथावत छ । पुर्ण रुपमा स्थापित हुन पालिकाहरुलाई केहि वर्ष अझै कष्ट गर्नै पर्ने हुन्छ ।
अव नेपाल सरकारबाट स्विकृत भई स्थानिय सरकार भनेर सम्बोधन गरिएका स्थानिय पालिकाहरु आफै अभावमा हुदा समेत विकास निर्माणकै लागि अरबौ रुपया पाए तर उक्त रकम सदुपयोग कसरी गरियो भन्ने अर्को चासोको विषय छ ।

पालिकाको हिसावले १५ टुक्रामा विभाजित गरिएकोमा उनीहरुसंग मुख्य चुनौतीहरु सडक,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र कृषीमा विकासका साथै वाढी र आगलागी लगायतका दैवी प्रकोपलाई न्युनिकरण गर्नुपनि हो । जसमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानिय सरकारहरु प्रयासरत हुदा समेत अपेक्षा गरिए बमोजिमको सफलता पाउन सकेनन ।

जलेश्वर नगरपालिका,गौशाला नगरपालिका,बल्वा नगरपालिका,मनरा सिस्वा नगरपालिका लगायतका अन्य नगर र गाउपालिकाहरुले ७५ प्रतिशत भन्दा वढी गत आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाहरु सम्पन्न भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहदा स्थलगत रुपमा नियाल्दा सवै अधुरो देखिए । यहा अधुरो भन्नुको तात्पर्य योजना पुरा हुन भन्दा पनि ति योजनाहरु के का लागि र कस्का लागि थिए र उक्त योजनाले के दिए भन्नु हो ।

पालिकाहरुले सडक बनाए तर त्यसमा नाला वा पानीको निकास दिन सकेनन जसले वर्षा तथा घरमै प्रयोग हुने पानीले निकास पाउन सकेन । विगतमा वर्षा र घरकै प्रयोगको पानी सहजै निकास हुने गरेपनि जनप्रतिनिधीले गरेको विकासले कहिले उक्त पानीहरुले सयौको घर नै डुवानमा परेको छ ।

धेरै स्थानमा पुराना घरहरु निक्कै तल छन भने त्यसको दुई देखि ४ फिटमाथी सडक रहेको अवस्था छ अव त्यो विकास कसलो लागि भन्ने प्रश्न यहि निर उव्जेको छ । अर्को कुरा बनाइएका अधिकांश सडकहरुको कागजी प्रकृया मिलेपनि तिनै सडकहरुमा कमसल काम भएको स्थानियहरुले हेर्दा हेर्दै र भनिरहदा पनि प्रमाणित गर्ने ईन्जिनियर र ओभरसियरहरुले काम मापदण्ड अनुरुप भएको प्रमाणित गरे ।

केहि सडकहरु शक्तिशाली व्यक्तीहरुको घरको सामुनेमा बनेकोमा नियमले त्यहा अझै फराकिलो हुनु पर्नेमा गरिएन तर कमजोरहरु मध्ये सडकमा जग्गा वा घर नै नपर्नेहरुको घर नै टुटाईएको महोत्तरीमै देखिए । यता कार्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक हुदा हुदै रकमको प्रलोभनमा एनजिओहरुलाई विभिन्न योजनाहरु दिएर भ्रष्टाचार गरेको समेत देखियो र उक्त भ्रष्टाचार विभिन्न कामहरुको सुक्ष्म अनुगमन गरिए सहजै पुष्टी हुन्छ ।

तर त्यो सुक्ष्म अनुसन्धान कसले गरिदिने वरु त्यो आम जनसमुदायले हेरेर वसेका छन । के कागजमै सम्पन्न भएका योजनाहरु नांगो आखाले देखेको र तितो यर्थाथलाई पनि भ्रष्टाचार भएकै छैन भनेर प्रमाणित गर्छ त हेर्न वाकि छ । सडक उदाहरणकै लागि प्रस्तुत गरिएपनि स्थानिय तहले संचालन गरेको अधिकांश योजनाहरुको यस्तै अवस्था भएपनि दलगत प्रभावले सवै भ्रष्टाचारीले सहजै उनमुक्ती पाउने छन र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा पनि यसरी र यहि पाराले विकास हुने छ भनेर जनताले पुनः छातीमै ढुंगा राखेर वस्नु पर्ने हुन्छ ।

जनप्रतिनिधीहरुले सुचना लुकाउनु,सम्पन्न भएका योजनाहरु पारदर्शी नगर्नु,सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरु शक्ति कै भरमा सम्पन्न गर्नु,नगरसभा आयोजन गर्दा उदघाटन सत्रमै राज्यमन्त्रीलाई निम्तो गरेर बन्द सत्र नै उदघोष गरिए बमोजिम नगरेर विभिन्न होटेलहरुमा मदिरा र मासु तथा अन्य प्रलोभन दिई आफुखुशी गर्नु लगायतका विभिन्न कार्यले जनप्रतिनिधीहरुको मानमर्दन गरेकै भएपनि दलकै प्रभावले जनतालाई उपेक्षा गरेको तिक्तताले पक्कै पनि भविष्यमा गुलियो मिठाई खुवाउने छैन ।

दल र आफन्तलाई विभिन्न योजनाहरु उपभोक्ता समिति बनाई दिइनुले समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधीको कार्यकुशलतामाथी प्रश्न चिन्ह उठाएकै छ ।
अव थोरै विकास निर्माणलाई विराम दिदै जनप्रतिनधीकै हकमा लेख्नु पर्दा उप प्रमुख वा उपाध्यक्षलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले प्रमुख वा उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेकोे थियो । यहा पनि दलहरुले महिलाहरुसंग वेइमानी गरेकै हुन ।

महोत्तरीमा एकजना पनि महिला प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा कुनै दलले उठाएनन । सवै उप प्रमुख वा उपाध्यक्षमा निर्वाचनमा मनोनयन गराइए र त्यो पनि उनी आफै सक्षम हुन वा होइनन भन्दा पनि अधिकांशले श्रीमान वा ससुरा वा वुवा लगायतका परिवारका कोहि पुरुषकै योग्यताको आधारमा टिकट पाईन ।

जसको प्रत्यक्ष असर जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुमा ति उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भन्दा पनि उनको श्रीमानको निर्णय नै चल्ने गरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ । अझै न्याय नै हेर्ने उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई काम गर्ने मौका समेत पालिकाहरुले दिएको छैन । यता केहि उपप्रमुख र उपाध्यक्षले सहि समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा उनले न्याय सम्पादन कसरी गर्ने त्यो भने ठुलै समस्या छ वा भनौ त्यहा पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षको श्रीमानकै हालीमुहाली हुने पक्का छ ।

यहा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मानहानी गर्न नभई उनले जनतालाई कसरी न्याय दिने भन्ने यक्ष प्रश्नले गर्दा नै लेख्न वाध्य हुनु परेको छ । यता अधिकांश उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भने सक्षम र पढेलेखेकि भएपनि उनीहरुले अझै आफ्नो जिम्मेवारी नपाउनुमा प्रमुख वा अध्यक्षले आफुखुशी पालिका चलाउन खोजेको देखिन्छ ।

वर्तमानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीसंग अझै चार वर्ष वाकि रहेकोले गत आर्थिक वर्षमा भएका त्रुटीहरु सच्याउदै गए जिल्लाको विकास हुनेमा दुईमत छैन । जनप्रतिनिधीले विना कुनै निजी प्रलोभनको शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी,कृषी र विकास निर्माणको काममा तटस्त भई काम गर्नु पर्ने हुन्छ । विभिन्न उपभोक्त समिति बनाउदा समेत आफन्त वा पार्टीगत व्यक्तीहरु भन्दा पनि योग्यलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास आफ्नै लागि हो भनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यता सुचना लुकाउने वा दिन अटेरी गर्ने विगतको परिपाटीलाई परिवर्तन गर्दै वडाको एक साधारण किसान समेत आएर कुनै सुचना लिन खोज्दा सहजै सुचना दिने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

साथै कुनै पनि स्थानमा सडक वा अन्य विकास निर्माणको काम गर्दा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भन्दा पनि स्थानियहरुले कसरी त्यसको भरपुर फाइदा लिन सक्छ र उनीहरुलाई सहज हुन्छ र निति नियमले समेत के भनेको छ त्यसको समेत ख्याल गरि योजनाहरु संचालन गरे वास्तवमै विकास टाढा छैन ।

यो लेख मिति २०७५ साउन १७ गते विहान ९ बजेर ०५ मिनेटमा प्रकाशित गरिएको हो ।